नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मी करेगें महाधरना प्रदर्शन, जानिए क्या है वजह

रायपुर। छ.ग. नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एडे ने बताया कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ पीछले पांच साल तक छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नियमित नही किया। अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया है तब आज छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने बिलासपुर में संभागीय में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में ठेका प्रथा बंद कर प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि में नियमित करने को लेकर विशेष चर्चा की गई।

साथ ही कांग्रेस सरकार के वादाखिलाफी को याद करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र में 100 दिन के भीतर नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को चिन्हित कर नियमित किए जाने के वादे को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एड़े ने कहा की हमने कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ खूब धरना प्रदर्शन किया। अगर बीजेपी सरकार भी हमें 100 दिन के भीतर नियमित नही करती, तो प्रदेश के 25 हजार नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी रायपुर में महा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एड़े, उपाध्यक्ष खेमूलाल निषाद, संभागाध्यक्ष कौशलेन्द्र सिंह राणा, राहुल मेढ़े, सौरभ यादव व जिलाध्यक्ष तामेश्वर साहू, विकास शर्मा, शक्ति वेल, पवन ताम्रकर आदि जिला अध्यक्ष व निकाय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांग इस प्रकार है -

1. समस्त नगरीय निकायों से प्लेसमेंट / ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकायों में समायोजन किया जावे तथा 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जावे।

2. नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक निश्चित समयावधि निर्धारित करते हुए निकायों में नियमित किया जावे।

कर्मचारी संघ की प्रस्ताव निम्नलिखित है -

1. नगरीय निकायों से प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग बंद की जावे।
2. नगरीय निकायों में प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक मुश्त संविदा दर पर रखा जावे।
3. नगरीय निकायों में कार्यरत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कर्मचारियों

कर्मचारियों का निकाय में समायोजन करते हुए कलेक्टर, श्रम दर अनुसार वेतन भुगतान किया जावे

4. निकाय के प्लेसमेंट कर्मी को 62 वर्ष तक की नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जावे।
5. निकायों में विगत 5-10 वर्षो से निरंतर कार्यरत प्लेसमेंट कर्मी को नियमित किया जावे।
6. निकायों के प्लेसमेंट कर्मी को न्यूनतम 18000 वेतन निर्धारित किया जावे तथा प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जावे।
7. बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से पृथक न किया जावे।
8. चिकित्सा सुविधा, सार्वजनिक, अर्जित, आकास्मिक, चिकित्सा अवकाश, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधा दी जावे।
9. निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारियों का 5 लाख का बीमा किया जावे।
10. आकास्मिक निधन होने पर 5 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जावे।