अब है गारंटी देने वाली सरकार, जल्द मिलेगा रोजगार

बेरोजगार परेशान , एसआई भर्ती रिजल्ट कब होगा जारी…?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस सरकार में जारी नहीं हो सका रिजल्ट

भाजपा सरकार से अभ्यर्थियों को उम्मीद

रायपुर। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब अफसरों और कर्मचारियों को भी इधर से उधर जाना प्रारम्भ हो गया है। थोक में आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। कांग्रेस शासन में जो अधिकारी लूप लाइन में थे वे अब फ्रंट में आ चुके हैं। आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों सहित अन्य विभाग में जल्द ही सर्जरी की जाएगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक आईएएस अधिकारी संघ ने पिछले दिनों हुए तबादले की शिकायत पीएमओ तककर चुके है। गौरतलब है कि राजस्थान दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार के तबादला से असहमत दिखे और बातचीत में यह बोल भी दिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा तबादला उन्होंने नहीं किया और कहा कि अधिकारी किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, राजनेता योजना बनाते जिसे इम्प्लीमेंट करना अधिकारियों का होता है।

इसी बीच कांग्रेस सरकार में हुए एसआई, सूबेदार, पलाटून कमांडर और अन्य पदों के लिए हुए भर्ती परीक्षा के परिणाम हाईकोर्ट के आदेशानुसार आज तक जारी नहीं हो सका है। आचार संहिता लागू होने के वजह से चुनाव आयोग से परमिशन लेकर रिजल्ट जारी करना था, इस सम्बन्ध में तत्कालीन इलेक्शन कमिश्नर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि नई भर्तियों पर रोक है ये तो अचार संहिता लगने के पहले का है इसका परिणाम जारी किया जा सकता है लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता के वजह से परिणाम जारी होने में देर हुई। नई सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से एसआई भर्ती समिति के अध्यक्ष एडीजी विवेकानंद सिन्हा,डीआइजी आर एन दास और डीआईजी केएल ध्रुव आरएसएस के छत्तीसगढ़ कार्यालय जागृति मंडल पहुंचकर वहां प्रान्त प्रचारक शंकर सिदार से मुलाकात की उससे अभ्यर्थियों में उम्मीद की लहर थी कि अब जल्द ही परिणाम जारी किये जायेंगे लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में है। उनके मिलने से यह कयास लगाए जा रहे थे कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में तबादले होंगे और पिछले कई सालों से एस आई भर्ती के रुके हुए रिजल्ट भी जारी होंगेे। लेकिन आज पर्यंत पिछले दिनों एस आई भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए गुहार भी लगा चुके हैं। उन्होंने शीघ्र जारी करने आश्वासन भी दिए थे। भाजपा शासनकाल 2018 में पुलिस एसआई भर्ती पीएससी के माध्यम से निकाली थी, सरकार बदलने के बाद कांग्रेस शासनकाल में सरकार ने पद बढ़ा कर परीक्षा भी लिया, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया और न ही नियुक्त दी।

नियुक्त में देरी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि परिणाम जारी कर नियुक्ति दी जाए। इसी दौरान विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से आचार संहिता लागू हो गया और परिणाम और नियुक्ति रूक गई। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई कर नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन आचार संहिता के चलते नहीं हो पाया। अब सरकार बदलते ही अभ्यर्थियों में परिणाम घोषित होने और नियुक्ति की उम्मीद जागी है। बेरोजगारों ने इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर सरकार बदली है। अब यह उम्मीद बलवती हो गई है कि भाजपा सरकार इस मामले में जल्द कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बेरोजगारों के साथ न्याय करेगी। लंबे समय से छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी खबर थी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने 975 पदों के लिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षा के मामले में राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति देने की बात कही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द की जाए। राज्य सरकार ने दी दलील कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार से सवाल किया गया कि आखिर क्यों नियुक्ति को रोका गया है तो राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। पूरा मामला साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसके बाद साल 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 975 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई। राज्य पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक इस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इनमें से सिर्फ 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए। लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नियुक्ति नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने एक अन्य अभ्यर्थी पुष्पा सिदार की याचिका पर सुनवाई किया। जिसमें कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था । नोटिस में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेकर सूचना देने की भी बात कही है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह के बाद का समय तय किया है। सूची जारी करने की सहमति मांगी अभ्यर्थी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने की सहमति मांगी थी। राज्य शासन के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले किया। मार्गदर्शन मांगा है। याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।

04 जनवरी को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी जिसे बढ़ाकर15 जनवरी नियत की गई है - ओपी पाल आईपीएस

नवंबर प्रथम सप्ताह में सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश था परिणाम जारी कर दे भर्ती में कोई समस्या नही है। भर्ती में विसंगतियां रहती तो कोर्ट में ही फैसला हो जाता फिर से करो, मगर 3 महीना सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने आदेश दे रखा है परिणाम जारी करो और भर्ती को पूर्ण करो मगर विभाग की सुस्ती से युवा बेरोजगार पिस रहा है। साय सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर बेरोजगारों को उनका हक दिलाए। - एसआई परीक्षा अभ्यर्थी संघ