रोजगार सहायक के खिलाफ जांच के निर्देश, पीएम आवास योजना के फंड का किया बंदरबांट

बिलासपुर। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में गड़बड़ी और प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास से वंचित करने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया गया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में इसे अपना मुद्दा बनाया। सत्ता हासिल करते ही भाजपा सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है।

ग्राम पंचायत मस्तूरी के विद्याडीह में अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण बता कर फंड की बंदरबांट की शिकायत सामने आई है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिला पंचायत के सीईओ अजय अग्रवाल को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने कहा है।

कलेक्टर जनदर्शन में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास निर्माण में गड़बड़ी, मजदूरी भुगतान में गोलमाल जैसी अधिकांश शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। गंभीर किस्म की शिकायतों को टीएल पंजी पर दर्ज कर इनका निदान करने अधिकारियों को कहा गया। जनदर्शन में दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के कई आवेदन मिले, जिसके निराकरण के लिए मौके पर कार्रवाई करने कहा गया।