एक ही राज्य में दो तरह के आदेश से अचंभित हैं कर्मचारी जगत

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार से जवाब मांगा है कि एक ही राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिये अलग अलग आदेश क्यों? राज्य सरकार से आग्रह किया कि सारे बाधाओं दूर कर सरकार के योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों तथा सरकारी सेवा से रिटायर वरिष्ठ नागरिकों को तुरन्त दोहरी नीति त्याग कर केन्द्र के समान पूरा 46%प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी करने हेतु वित्त मंत्री व वित्त सचिव को निर्देश दे।

उन्होंने आगे बताया है कि 26जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्य शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान 46% महँगाई राहत भत्ता देने के आदेश जारी होने से राज्य के सरकारी सेवा में सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी -अधिकारी जगत अचंभित है और यह भी गौर करने की बात है उन्हें यह लाभ केन्द्र के समान केन्द्र के ही देय तिथि से देने के आदेश प्रसारित किये गए हैं। जबकि राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनरों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है.महंगाई भत्ता देने के आदेश जब होते है, तब उसमें केंद्र के समान क़िस्त में देय तिथि से एरियर भी देय नहीं होते है।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं महिला विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्रोपदी यादव, राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, विभिन्न जिलों से आर एन ताटी, बी के वर्मा, पंडित आर जी बोहरे, डी आर गजेन्द्र,पी एन उड़कुड़े, आई सी श्रीवास्तव, एस के घाटोडे, एस एन देहारी, ओ पी भट्ट, आर डी झाड़ी, जगदीश कनौजिया, नरसिंग राम, सोमेश्वर तिवारी, हरेन्द्र चंद्राकर, बी एस दसमेर, प्रदीप सोनी, राकेश जेन, मो कासिम, बरातू राम कुर्रे, डी के त्रिपाठी, कुंती राणा, कलावती पांडे, पी.भारती, मीता मुखर्जी, जयमनी ठाकुर, टी आर साहू, आदि ने कहा है कि प्रदेश के पेंशनर्स घोर निराशा में है।उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया है कि मोदी की गारंटी, शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान झूठा साबित हो रहे है भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्यों की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को केन्द्र के समान 46%प्रतिशत एरियर सहित महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश तत्काल प्रसारित करें।

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित पावर कम्पनी की तरह छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को 46% प्रतिशत महंगाई राहत देने का स्वागत किया है और इसी तरह राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों व परिवार पेशनरो के लिए भी तुरन्त आदेश जारी करने की मांग किया है।