लोकल ट्रेन का किराया कम करने की मांग

दुर्ग l मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है.

संदीप पटेल के कहा कि जब बजट 311 करोड़ का था तब यात्रीयो को बहुत सारी सुविधा दी जा रही थी l सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छुट को भी बंद कर दिया गया और इतनी ट्रेन पहले कभी रद्द नहीं होती थी और समय पर भी चलती थी l सूचना के अधिकार में रेलवे ने जानकारी दी है की अप्रैल 2020 से अप्रिल 2023 तक दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र में 3 वर्षों में 67,000 से अधिक ट्रेनें रद्द हुई जिससे यात्रियों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ा l आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे ने 2020 में 32,757 ट्रेनों को रद्द कर दिया, 2021 में 32,151 ट्रेनों के संचालन को निलंबित कर दिया, 2022 में 2,474 ट्रेनों को बंद कर दिया और अप्रैल 2023 में 208 ट्रेनों को स्थगित कर दिया। आज भी वही स्थिति बरकरार है l यात्री ट्रेनों को रद्द कर सरकार केवल माल गाड़ी दौड़ा रही है l

कोरोना महामारी के समय से रेलवे मंत्रालय द्वारा लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया था जो की आज तक जारी है l आज भी यात्री लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा है पर एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है l संदीप पटेल ने डबल इंजन की सरकार से मांग की है कि लोकल ट्रेन में मुसाफिर करने वाले यात्रियों हेतु यात्रा शुक्ल को संसोधन कर यात्रियों को तत्काल राहत दी जाए l