कर्मचारियों के लिये "मोदी की गारंटी" पर अमल करने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में कर्मचारियों के हक की लड़ाई का कार्ययोजना तैयार किया गया है। फेडरेशन के योजनाओं का नीति निर्धारण करने वाले कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष/प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए. एवं लंबित डी.ए. की राशि को जी.पी.एफ. खाते में समयोजित करने,अनियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण,वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिये गति पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने एवं सातवे वेतनमान के एरियर्स का अंतिम किस्त का भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त किया।

कर्मचारियों के लिए वादों 'मोदी की गारंटी' का अमल करने बजट में प्रावधान नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया। फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा,सचिव राजेश चटर्जी,प्रवक्ता जी आर चंद्रा एवं चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को फेडरेशन पर पूर्ण विश्वास है। कर्मचारियों का मानना है कि फेडरेशन है तो संभव है। उल्लेखनीय है कि फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का नेतृत्व क्षमता एवं टीम फेडरेशन के सोच और कार्यकुशलता के कारण शामिल हुए।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ फेडरेशन के साथ हमेशा रहेगा। फेडरेशन में छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी संघ डॉ प्रमोद तिवारी प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में शामिल हुए।

फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि कर्मचारियों से किये गए वादों को याद दिलाने मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में 23 फरवरी 24 को जिला कलेक्टर एवं एस डी एम को फेडरेशन ज्ञापन देगा। यदि राज्य सरकार ने समाधान नहीं किया तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन- हड़ताल करने विवश होंगे। प्रांतीय बैठक में तय हुआ है कि पंजीकृत फेडरेशन के मोनो का दुरुपयोग करने तथा फेडरेशन के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आई टी एक्ट 2000 के नियमों तथा सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने वाले अथवा अन्य को दुष्प्रचार करने के लिए प्रेरित वाले व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाये।बैठक में चार मुद्दों पर राज्य शासन को नोटिस देने का निर्णय हुआ है। नोटिस के मुद्दों में केन्द्र के समान डी.ए. स्वीकृत करने,लंबित डी.ए एरियर्स को जी पी एफ खाते में समयोजित करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजानिक करने तथा राज्य शासन द्वारा सातवे वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान करना शामिल है।