छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 4 प्रतिशत डीए डीआर देने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में के नए वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को सोशल मीडिया वाट्सअप,ईमेल और एक्स पोस्ट के माध्यम से सन्देश भेजकर उनसे आगामी कुछ दिनों के भीतर घोषित किए जानें वाले 4% डीए डीआर के तहत राज्य के पेंशनरों के लिए वित्त विभाग को आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के परिपालन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरत होगी। जिसमें दोनों राज्यों के बीच 74:26 के अनुपात में बजट का आबंटन के बाद ही पेंसनर्स हेतु दोनों राज्यों में समान दर और समान तिथि से आदेश जारी होंगे। जैसा कि विगत 23 वर्षों से होता आया है। उक्त बातें जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मंत्री ओ पी चौधरी को संदेश में कही है।

जारी विज्ञप्ति में उन्होने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में हमेशा से यही होता रहा है कि कर्मचारियों का डीए आदेश जारी करने के बाद मध्यप्रदेश शासन से सहमति लेने देने की कवायद शुरू की जाती है। अलग अलग पार्टी की राज्य सरकारें होने के कारण सहमति देने लेने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता रहा है। इसका खामियाजा दोनो राज्य में पेशनरों सदा भुगतना पड़ा है। चूंकि इस समय दोनों राज्यों में समान विचारधारा और एक ही पार्टी भाजपा की सरकार है इसलिए अब विलम्ब की गुंजाइश नहीं है परन्तु ब्यूरोक्रेट का रहमोकरम होना भी जरूरी है वरना प्रकरण पर कार्यवाही लम्बित हो सकता है। जैसे भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में होता रहा है। इसलिए प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद को निर्देश देकर तुरन्त सहमति हेतु मध्यप्रदेश से पत्राचार करने को कहना चाहिए।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता क्रमश: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ होनेवाली भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों और कर्मचारियों को डीए/डीआर एरियर सहित आदेश करने तथा धारा 49 को विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने की मांग किया है।