समय-सीमा बैठक: खरीफ फसलों हेतु शत् प्रतिशत किसानों का हो पंजीयन-कलेक्टर

कोण्डागांव: मंगलवार को कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एनीमिया मुक्त कोण्डागांव के तहत ग्रामों में शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत महिलाओं की रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच कर उनकी ऑनलाइन एंट्री पूरी कराने के लिए कहा। सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को रागी एवं कोदो हलवा खिलवाने के लिए उड़ान महिला कृषक उत्पादक कम्पनी के माध्यम से वितरण करवाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कलेक्टर ने गिरदावरी की ऑनलाइन एंट्री नियमित रूप से करने एवं अब तक 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण गिरदावरी कार्य को जल्द पूर्ण कराने के लिए कहा। गिरदावरी में अभी तक ऑनलाईन एन्ट्री के मामले में कोण्डागांव राज्य में तीसरे स्थान पर है। अतिवृष्टि के कारण जिले में प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के त्वरित भुगतान एवं फसल क्षति, जन-धन हानि, पशुधन हानि का आंकलन कर उन्हें भी सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए किसानों में पंजीयन के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए विगत वर्ष पंजीकृत कृषकों को पुनः पंजीयन की आवश्यकता न होने तथा वनाधिकार प्राप्त कृषकों को भी पुनः पंजीयन की आवश्यकता न होने के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने, शत् प्रतिशत किसानों के पंजीयन एवं सभी का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिये। ज्ञात हो कि 31 अक्टूबर तक खरीफ फसलों हेतु पंजीयन प्रारंभ किया गया है।

बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने, देवगुड़ीयों के निर्माण को पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने उमरकोट रोड़ के चौड़ीकरण तथा बाईपास रोड़ के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए इनके कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

विभिन्न ग्रामों के मध्य सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के ग्रामों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में उन्होंने ग्रामों की पारम्परिक देवसीमा को आधार मानकर सीमा निर्धारण एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने को कहते हुए इसके लिए समाज प्रतिनिधियों के बनाये गये दल की सहायता लेते हुए आगामी 15 दिनों में सभी विवादों को हल करने को कहा।