प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 की अध्यक्षता की तैयारी को लेकर ली बैठक, राज्यपाल बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुईं

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता की तैयारी को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक ली, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित सभी राज्यों के राज्यपाल, उप राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शामिल हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 की अध्यक्षता करने का भारत को उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमें 'अतिथि देवो भव' की सांस्कृतिक परंपरा एवं विविधता में एकता की भावना को विश्व को प्रदर्शित करना है। इस आयोजन को वैश्विक नजरिए से देखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी राज्यों को अपनी कला, संस्कृति, अपनी विशिष्टता दिखाने का अवसर मिलेगा। जी-20 देशों के एक लाख से भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, भारत देश के विभिन्न राज्यों में बैठकों, सम्मेलनों में शामिल होंगे। साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके अलावा सभी राज्यों को अपनी ओर से कुछ नये कार्यक्रम भी जोड़ना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्कूली विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों को भी जी-20 के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किये गये विकास के कार्यों को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर ऐसा आयोजन करना है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हो। यहां से जाने के बाद अतिथि हमारे देश की मधुर स्मृति लेकर जाएं, यह हमें सुनिश्चित करना होगा।

बैठक को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, जी-20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित अन्य 12 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों ने भी संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले वर्ष 2023 में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अगला जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा भारत के सभी राज्यों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है।