कुल 5 हजार 886 प्रकरणों में से 3 हजार 496 प्रकरणों का हुआ निराकरण

दंतेवाड़ा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह-समझौता से निराकृत किये गये है। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेन के प्रकरणों की निराकृत किये गये है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा के आदेशानुसार बीते 11 फरवरी को द्वितीय शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा. किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस प्रकार लोक अदालत में कुल 5 हजार 886 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें से कुल 3 हजार 496 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 3. करोड़ 49 लाख 18 हजार 950 रूपये का अवार्ड पारित किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशानुसार इस तक अदालत के लिए कुल 10 खण्डपीठ का गठन किया गया था । इसमें प्री-लिटिगेशन के बैंक विद्युत नलजल, बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों को मिलाकर के कुल 4 हजार 875 प्रकरण रखे थे, जिनमें से कुल 2815 नामले निराकृत हुए जिसमें प्री-लिटिगेशन के कुल 11 लाख ,28 हजार 750 राशि का अवार्ड पारित किया गया । इसी प्रकार न्यायालय में लंबित नियमित मामले कुल- 991 रखे गये थे, जिनमें से 681 मामलों का निराकरण करते हुए कुल 3 करोड़ 37, लाख 90 हजार 200 राशि का एवार्ड पारित किया।

उक्त लोक अदालत वर्चुअल एवं भौतिक दोनों रूप में किया गया आयोजित

नेशनल लोक अदालत में आज मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा के खण्डपीठ 1 के पीठासीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा सिविल प्रकरणों में कुल 12 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल राशि- 2 करोड़ 91 लाख 51 हजार 000 का अवार्ड पारित किया गया । इसी प्रकार श्री प्रवीण कुमार प्रधान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 2 दावा प्रकरणों का निराकरण करते हुए 4 लाख 50 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। श्री दीपक कुमार देशलहरे, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 01 प्रकरण का निराकरण करते हुए 13 लाख का अवार्ड पारित किया गया। श्री शान्तनु कुमार देशलहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नक्सल कोर्ट, दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 03 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 26 लाख 20 हजार रू का अवार्ड पारित किया गया। श्री शैलेश शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी, दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 05 विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली के द्वारा भी अधिक से अधिक मामले इस लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखे गये और कुल 657 रेगुलर मामलों का निराकरण किया गया । आगामी नेशनल लोक अदालत 13 मई 2023 को पुनः आयोजित किया।