नारायणपुर: कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की

नारायणपुर: कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सहित जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान विक्रय करने के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का ध्यान रखा जाये। इसके साथ ही किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए टोकन तुंहर हाथ एप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। साथ ही धान खरीदी केद्रों में पेयजल, छाया, विद्युत, कम्प्यूटर, मास्चर मशीन आदि की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में निर्माणाधीन चबूतरों की स्थिति कीभी जानकारी ली और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव, डीएफओ श्री संदीप बलगा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप वैद्य, श्री सुमित गर्ग, उप संचालक कृषि श्री बीएस बघेल, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन श्री अजय चौधरी के अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री रघुवंशी ने कहा कि जिले में आगामी 1 दिसम्बर से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। इस हेतु संबंधित अधिकारी दलों का गठन, आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था समयपूर्व सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी विभागों के विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री का क्रय सी-मार्ट से किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य विभाग इन अंदरूनी एवं पहुंचविहीन ईलाकों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करायें। इस दौरान मोतियाबिंद, टीबी, कुष्ठ जैसी बीमारियों पर भी नजर रखें। इन बीमारियों के लक्षण पाये जाने पर उन्हें बेहतर उपचार की सलाह भी देवें। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले का एक भी पात्र व्यक्ति वनाधिकार पत्र लेने से न छूटे। उन्होंने ने बारी-बारी से वनाधिकार पत्र के पुराने और नये आवेदनों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, क्रेडा, लोक निर्माण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, श्रम नगर पालिका सहित अन्य विभागों के समय सीमा में लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।