जिला प्रशासन द्वारा पहल कर कई मांगो को किया गया पूरा

धमतरी: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी श्रीमती गीता रायस्त द्वारा जनपद पंचायत, नगरी के सभाकक्ष में अभ्यारण्य संघर्ष समिति, रिसगांव और किसान संघर्ष समिति, बेलरबहरा के प्रतिनिधियों की बैठक लिया गया। एसडीएम श्रीमती गीता रायस्त ने अभ्यारण्य क्षेत्र के प्रभावित गांवों के ग्रामवासियों के समस्याओं एवं मांगो के निराकरण के सम्बंध में अब तक कि गयी कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा समस्या और मांगो के निराकरण के लिए अब तक किये गए पहल के कारण समिति के सदस्यों ने आगामी 10 जुलाई को प्रस्तावित अनिश्चित कालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है।

कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी द्वारा अभ्यारण्य संघर्ष समिति एवं प्रभावित गांव के ग्रामवासियों की मांग एवं समस्याओं का बारीकी से परीक्षण कर सभी विभाग को निराकरण के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने अभ्यारण क्षेत्र के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग को समन्वय से कार्य करने कहा था। उसी के परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र के ग्रामवासियों की कई मांग पूरी हो गयी। एसडीएम ने समिति के सदस्यों को बताया कि बताया कि रिसगांव के ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस की मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एम्बुलेंस की सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई है। इसी प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र में एक आरएचओ महिला तथा एक सीएचओ पदस्थ है। क्रेडा विभाग ग्रामीणों की मांग अनुसार वर्तमान में 20 जगहों पर विधायक सिहावा डॉ.लक्ष्मी ध्रुव की अनुशंसा पर 20 हाईमास्क लाईट लगाया जाएगा। उक्त कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोंढूर बांध एवं मुचकुन्द पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग पर अधिकारियों ने बताया कि वन प्रबंधन समिति मेचका को ईको पर्यटन के अंतर्गत समिति का प्रस्ताव लेकर 5 नाव दिया गया है, जिसका संचालन मेचका, बरपदर एवं बेलरबाहरा के ग्रामीणों द्वारा किया जाना है। इसीप्रकार ग्रामीणों की मांग पर रिसगांव से अरसीकन्हार मुख्यमार्ग रिसाई माता के पास सेतु निर्माण, ग्राम बोरई से आमाकड़ा नाला में सेतु निर्माण कार्य, कर्रापड़ाव नदी में सेतु निर्माण, खल्लारी नदी में सेतु निर्माण और करही नदी में सेतु निर्माण हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री आई एन पटेल, तहसीलदार श्री केतन भोयर के अलावा सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया कि अभ्यारण क्षेत्र के 19 गांवों में परम्परागत विद्युत व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजा गया है। अभ्यारण क्षेत्र के सभी गांवों में पेयजल पहुंचाने हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है, जल्द ही सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।