महासमुंद : विशेष लेख: जिले की शत-प्रतिशत 593 उचित मूल्य दुकानों का हुआ डिजिटलीकरण

महासमुंद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला में प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का मुख्य कार्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। जिले में विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक योजनाएं, अधिकारों के बारे में जानकारी हेतु जागरूकता कार्यक्रम, तकनीकी उपाय वह सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। शासन प्रत्येक नागरिकों की खाद्य सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है।

खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामाजिक योजना एवं प्रारम्भ की गई है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिले के कुल 3 लाख 17 हजार 645 परिवार जिसमें 2 लाख 74 हजार 524 गरीब और निम्न-आय वाले परिवार एवं 43 हजार 121 सामान्य परिवारों को खाद्यान्न और सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के कुल 11 लाख 8 हजार 873 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

जिले में नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए खाद्य सुरक्षा के महत्व पर ध्यान दिया है। विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपायों का भी समर्थन किया गया है। उन्होंने भोजन की संसाधनों के उपयोग में नवाचारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिले के शत-प्रतिशत 593 उचित मूल्य दुकानों का डिजिटलीकरण किया है तथा समस्त दुकानों को ई पॉस मशीन व वेइंग मशीन द्वारा इंट्रीग्रेटेड किया गया हैं। विभाग द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत राशन कार्ड सिस्टम को स्थापित किया गया है, जिससे लोग देशभर में किसी भी राज्य में राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के तहत, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले लोग भी अपने राशन कार्ड का उपयोग करके सस्ते दर पर खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग महासमुंद ने खाद्य सुरक्षा की निगरानी को मजबूत बनाया है। विभागीय अमला भोजन की संसाधनों के गुणवत्ता का पूर्णतः निगरानी करते हैं। खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों और स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग किया है। इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हर समस्याओं का समाधान किया गया हैं।