शासन की फ्लैगशिप योजनाओं बेहतर क्रियान्वयन हो: मंत्री डॉ. डहरिया

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री संदीप साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश राजवाड़े, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, सीईओ जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो तथा उन कार्यों को ध्यान देकर करने के साथ ही जिले में परिणाम मूलक कार्य करना आवश्यक है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी विकास के कार्यों का सतत निगरानी कराये। जिले में जहां भी गौठान बने हैं वहां पर्याप्त मात्रा में चारा एवं पानी उपलब्ध हो। पानी की उपलब्धता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिये। उन्होंन बताया कि गर्मी का सीजन आ गया है मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी गौठानों में रहे। बरसात में थोड़ी परेशानी होती है उसे दूर करना है।

उन्होंने वन विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को समन्वय बनाकर नरवा के कामों को करने के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लैगशिप योजना भूमिहिन मजदूर किसान न्याय योजना अंतर्गत ग्रामीणों में पंजीयन के साथ ही साथ नगर पंचायतों में भी योजना को प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता का प्रथम किस्त जारी कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अधिकारियों को सरकार विभिन्न योजनाओं लाभ दिलाने का प्रयास कराना चाहिए। राजस्व विभाग को नामान्तरण, सीमांकन एवं बटवारा के कार्यों को समय-सीमा करने का निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा पीडब्लयूडी के सड़कों के संधारण एवं मरम्मत का कार्य बरसात से पहले करने के निर्देश दिये। इसके लिए सरकार ने नगरीय निकायों को भी पैसा दिया है। नगर पंचायतों का विकास के कार्य भी तेजी से करने हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार 10 जून तक नगर पंचायतों के प्रस्ताव मुख्यालय पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने नगर निकायों में कार्यों के लिए समय पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को भूमि की अग्रीम आधितत्य देते हुए आबंटन का भी कार्य देना सुनिश्चित करने कहा। आबंटन के लिए कोई भी कार्य लंबित न रहे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग में श्रम पंजीयन काम होता है, वह निःशुल्क हो गया है, अब पंजीयन पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाये। गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन ग्रामीणों के साथ-साथ नगरीय निकायों में भी हो। गोबर खरीदी की जानकारी प्रतिदिन संचालनालय में पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मोबाइल मेडिकल, धनवंतरी दुकान की जानकारी लेते हुए धनवंतरी दवाई दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र के समीप केंद्रों के संचालन के निर्देश दिये। जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जहां भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाता है वहा पर अधिकारी जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय निर्धारित रखें तथा उनके समस्याओं का समाधान करें। इसी प्रकार आम जनता की समस्याओं का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को खाद एवं बीज का भंडारा सोसायटी में समय से पूर्व करने के निर्देश देते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग हेतु किसानों को उत्साहित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग को पहुंचविहिन क्षेत्रों में 2 माह का राशन भंडार करने का निर्देश दिए तथा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत न मिले इसका विशेष ध्यान रखने कहा। शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्री जी ने राशि स्वीकृत किया है जिले में जितने भी स्कूल हैं उनके मरम्मत, संधारण, रंग-रोगन के कार्य स्कूल खुलने से पूर्व करने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग के स्कूल, हॉस्टल, आश्रम एवं छात्रावासों के मरम्मत के कार्य को समय से पहले करने के निर्देश दिये तथा आश्रमों में बच्चों के लिए अनिवार्य रूप मेस संचालन के लिए कहा। उन्होंने जिले में वृक्षारोपण की कार्ययोजना के बारे में जाना तथा किसानों को धान के बदले अन्य फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहन करने कहा। उन्होंने लघुवनोपज की खरीदी तथा उनका संग्रहण के बाद उसके भुगतान समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये।