कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने तत्काल फोन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण करने के दिए निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़: कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने जनदर्शन के माध्यम से लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम छोटे गन्तुली निवासी पुनाऊराम जो बचपन से विकलांग है एवं जिन्हें चलने-फिरने में असुविधा होती है, उन्होंने कलेक्टर के समक्ष ट्राईसाईकिल प्रदान करने हेतु आवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल समाज कल्याण विभाग को सूचित कर इसकी जानकारी दी एवं आवेदनकर्ता को ट्राईसाईकिल हेतु आश्वस्त किया। ग्राम खर्री छोटे निवासी फोटोबाई सिदार ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया, उन्होंने बताया कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती हैं तथा उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद सारंगढ़ को जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में जनकपुर तहसील बरमकेला निवासी दिलेश्वर चौहान वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया जिस पर कलेक्टर ने सीईओ बरमकेला को जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बार, तहसील बरमकेला निवासी लक्ष्मी प्रसाद साहू ने जमीन के रकबे को यथावत चिन्हांकित करने हेतु आवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम सारंगढ़ को जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत कपरतुंगा के आश्रित ग्राम रोहिनापाली के ग्रामवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर हैण्डपंप खनन हेतु आवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जाँच करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में ग्राम कचौन्दा, बिलाईगढ़ के निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया जिस पर कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम धोबनी निवासी शिवलाल साहू ने जमीन के सीमांकन संबंधी समस्या को लेकर आवेदन किया जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम को जाँच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास संबंधी आवेदन प्राप्त हुए जिस पर कलेक्टर ने संबंधित सीईओ को अवगत कराया।

जनदर्शन में कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें पेंशन राशि, जमीन विवाद, भू-अर्जन, विद्युतीकरण एवं पेयजल संबंधी समस्या, धान बिक्री संबंधी समस्या, खाता विभाजन, सीमांकन एवं मुआवजा संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉ.सिद्दकी ने संबंधित विभाग को प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।