ज़ोमैटो को 803 करोड़ रुपये का जीएसटी कर मांग नोटिस मिला

Mumbaiमुंबई: खाद्य वितरण और त्वरित वाणिज्य सेवा प्रदाता जोमैटो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 803 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह नोटिस ठाणे में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा दिया गया है। इस कर नोटिस में जीएसटी मांग और ब्याज और जुर्माना शामिल है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, "यह कर मांग नोटिस डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने के लिए है। 803 करोड़ रुपये की कुल राशि में 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग और उसी राशि का ब्याज/जुर्माना शामिल है।" कंपनी ने आगे कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमारे पास हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय के आधार पर एक मजबूत मामला है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।" इससे पहले, इस साल जनवरी और जून में, जोमैटो को क्रमशः 4.2 करोड़ रुपये और 9.45 करोड़ रुपये के जीएसटी मांग नोटिस मिले थे। 2023 में जोमैटो को डिलीवरी चार्ज पर 400 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला।

जोमैटो, स्विगी और दूसरी फूड और क्विक कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवाओं पर डिलीवरी चार्ज लगाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, "ये कंपनियां दावा करती हैं कि गिग वर्कर डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करते हैं। उन्हें ऑर्डर के आधार पर भुगतान किया जाता है। यूजर्स से लिया गया यह डिलीवरी चार्ज सीधे गिग वर्कर को दिया जाता है।" जीएसटी कानूनों में डिलीवरी चार्ज को एक सेवा माना गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसे वसूल रहे हैं। इसके चलते डिलीवरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है। जोमैटो ने हाल ही में इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा जुटाए हैं।

शुक्रवार को कंपनी का शेयर 285 रुपये पर स्थिर कारोबार कर रहा था। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में जोमैटो की कुल आय पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 2,848 करोड़ रुपये से 68.5 फीसदी बढ़कर 4,799 करोड़ रुपये हो गई। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 4.8 गुना बढ़कर 176 करोड़ रुपये हो गया।