Zee, सोनी ने सभी विवाद समाप्त किए
Business व्यापार : ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ी) और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीएमईपीएल) जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (एसपीएनआई) के रूप में काम कर रही है, ने अपनी समूह कंपनी बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीईपीएल) के साथ मिलकर एक व्यापक गैर-नकद समझौते पर सहमति जताई है, जिसमें विलय सहयोग समझौते और व्यवस्था की समग्र योजना से संबंधित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है, ज़ी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार। समझौते के हिस्से के रूप में, कंपनियों ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में चल रही मध्यस्थता में एक-दूसरे के खिलाफ सभी संबंधित दावों को वापस लेने और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और अन्य मंचों में शुरू की गई सभी संबंधित कानूनी कार्यवाही को वापस लेने पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। बयान में कहा गया है कि कंपनियां एनसीएलटी से व्यवस्था की संबंधित समग्र योजनाओं को भी वापस ले लेंगी और संबंधित नियामक अधिकारियों को सूचित करेंगी। बयान में कहा गया है कि समझौते की शर्तों के तहत, किसी भी पक्ष का दूसरे पर कोई बकाया या जारी दायित्व या देनदारी नहीं होगी।
मंगलवार को ZEE के शेयर 15 प्रतिशत की उछाल के साथ 154.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए, जो पिछले बंद भाव से 10 प्रतिशत बढ़कर 147.70 रुपये पर आ गया। इस साल जनवरी में, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने दिसंबर 2021 के समझौते को रद्द करते हुए, ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ प्रस्तावित 10 बिलियन डॉलर के विलय सौदे को समाप्त कर दिया। सोनी ने विलय समझौते की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा 90 मिलियन डॉलर की समाप्ति शुल्क की भी मांग की। ज़ी ने 10 बिलियन डॉलर के विलय से हटने के लिए 23 मई को SPNI और उसकी इकाई बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (BEPL) से 90 मिलियन डॉलर की समाप्ति शुल्क की भी मांग की थी। ज़ी और सोनी के बीच 10 बिलियन डॉलर के मेगा-विलय को इस साल जनवरी में रद्द कर दिया गया था, जब दोनों कंपनियों के बीच इस बात पर विवाद हो गया था कि विलय की गई इकाई का नेतृत्व कौन करेगा। पहले ZEEL के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को कंपनी का कार्यभार संभालने के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन कथित तौर पर सोनी गोयनका को कार्यभार संभालने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वे SEBI की जांच के घेरे में आ गए थे। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर कानूनी विवाद शुरू हो गया, जिसमें दोनों कंपनियों ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया।
