चीन की तीन दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi, Vivo और Oppo के मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की दुनियाभर में धूम होगी। दरअसल ऐसी चर्चा है कि तीनों चीनी कंपनियां भारत में बने स्मार्टफोन को दुनियाभर के मार्केट में बेचेंगी। इसे लेकर Xiaomi, Vivo और Oppo की भारत के लोकल मैन्युफैक्चर्स के साथ चर्चा हो रही है, जिसे ग्लोबल निर्यात को भारत से पूरा किया जा सके। इसका खुलासा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हुआ है। कहने का मतलब है कि जल्द आपको दुनियाभर में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दिखेंगे। इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को Xiaomi, Oppo और Vivo स्मार्टफोन की असेंबलिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता और उपभोक्ता मार्केट है। लेकिन Xiaomi जैसी कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देश के तौर पर भारत को देख रही हैं। जो स्मार्टफोन का एक बड़ा मार्केट है। इसके लिए ओप्पो और वीवो ने लावा के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जबकि Xiaomi की डिक्सन से बातचीत चल रही है।
मोदी सरकार का मास्टर प्लान
मोदी सरकार ने भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने का दबाव डाला। साधारण शब्दों में कहें, तो चीनी और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्मार्टफोन शिपिंग में देरी के चलते भारत ने दुनिया को चीन पर निर्भरता घटाने का जोर दिया। मोदी सरकार ने भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने का जोर दिया।
मोदी सरकार का फोन निर्यात पर जोर
काउंटरपॉइंट की रिसर्चर प्रिया जोसेफ के मुताबिक भारत अमेरिका और चीन और अब चीन और ताइवान के टेंशन को अपने लिए मौका बनाने की कोशिश में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार की तरफ से पहले फोन निर्माताओं पर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने का दबाव डाला गया। इसके बाद अब मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है।
फोन निर्यात में जोरदार उछाल
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साल 2020 में मोबाइल फोन के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम शुरू की थी। जिसके बाद से भारत के मोबाइल निर्यात में लगातार भारी इजाफा हो रहा है। इस साल मार्च तक मोबाइल निर्यात 450 बिलियन रुपये (5.9 बिलियन डॉलर) को पार करने की उम्मीद है, जो 5 साल में 30 गुना ज्यादा है।