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जनता से रिश्स्ता वेब डेस्क। देश में कई खाद्य और पेय पदार्थों पर 18 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू कर दिया गया है. उसमें ब्रांडेड खाने-पीने की चीजों और दाल, आटा, चावल, दही, लस्सी जैसी जरूरी चीजों के दाम पर जीएसटी लगेगा. इस बीच मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि 14 वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप उन्हें खुले में खरीद लें।वित्त मंत्री ने मंगलवार को एक ट्वीट में जानकारी देते हुए इन 14 सामानों की सूची की घोषणा की और स्पष्ट किया कि अगर इस सूची में शामिल सामान खुले में, बिना पैकिंग के या बिना किसी लेबल के खरीदा जाता है, तो इन सामानों को छूट दी जाएगी. जीएसटी।
इन वस्तुओं में दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, रवा, बेसन, दही और लस्सी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 18 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अगर पैकेजिंग 25 किलो या 25 लीटर से अधिक के बैग या पैक में है तो इस आबादी पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. 25 किलो तक वजन वाले प्री-पैकेज्ड उत्पादों पर ही पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यदि कोई खुदरा व्यापारी किसी वितरक से 25 किलो के पैक में सामान खरीदता है और उसे खुदरा बेचता है, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
सवाल-जवाब की प्रत्याशा में वित्त मंत्री ने ट्वीट किया है- क्या यह पहली बार है कि इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? नहीं, राज्यों को जीएसटी पूर्व व्यवस्था में खाद्य पदार्थों से राजस्व प्राप्त हो रहा था। अकेले पंजाब ने खाद्यान्न पर खरीद कर के रूप में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया। यूपीए 700 करोड़ रु.वित्त मंत्री आगे कहते हैं कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5 फीसदी जीएसटी की दर लगाई गई थी. बाद वाले को केवल उन सामानों पर कर लगाने के लिए संशोधित किया गया था जो एक पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेचे गए थे।निर्मला सीतारमण आगे कहती हैं कि इस प्रावधान का जल्द ही प्रतिष्ठित निर्माताओं और ब्रांड मालिकों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया और धीरे-धीरे इन वस्तुओं से जीएसटी संग्रह कम हो गया।
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