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हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों में कामकाज बाधित रहने की संभावना

nidhi
27 Jan 2026 11:30 AM IST
हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों में कामकाज बाधित रहने की संभावना
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सरकारी बैंक
New Delhi: मंगलवार को पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग कामकाज में रुकावट आ सकती है, क्योंकि बैंक कर्मचारी यूनियनों ने हफ़्ते में पांच दिन काम करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि, प्राइवेट बैंकों पर इस दिन भर की हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा।
कई पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पहले ही स्टॉक एक्सचेंजों को हड़ताल के संभावित असर के बारे में बता दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी देशव्यापी हड़ताल जारी रखी। UFBU, पब्लिक सेक्टर बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाली नौ यूनियनों का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है।
यह फैसला 23 जनवरी को चीफ लेबर कमिश्नर के साथ हुई सुलह मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें मामला सुलझ नहीं पाया। इस बीच, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), और बैंक ऑफ़ बड़ौदा समेत पब्लिक सेक्टर बैंकों में कैश जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और दूसरे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसी सर्विसेज़ पर असर पड़ने की संभावना है।
हालांकि, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नॉर्मल तरीके से काम करने की उम्मीद है, क्योंकि उनके कर्मचारी हड़ताल में शामिल यूनियनों का हिस्सा नहीं हैं। UPI पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सर्विस बिना किसी बड़ी दिक्कत के जारी रहने की उम्मीद है। फिर भी, ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से ATM कैश मिलने में कुछ लोकल दिक्कतें आ सकती हैं। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, SBI ने कहा कि नॉर्मल ऑपरेशन बनाए रखने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने की वजह से बैंकिंग का काम अभी भी प्रभावित हो सकता है।
SBI के एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, “इस बारे में, हम सलाह देते हैं कि हड़ताल के दिन बैंक ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में नॉर्मल कामकाज पक्का करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से बैंक में काम पर असर पड़ सकता है।”
यूनियन की मुख्य मांग सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करना है। यह प्रस्ताव मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ साइन किए गए 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट में शामिल था, लेकिन इसे अभी तक सरकार से फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं मिला है।
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