भारत के 600 से अधिक जिलों में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप फल-फूल रहे : Jitin Prasada

Mumbai मुंबई : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (MeitY) जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में 600 से अधिक जिलों में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप फल-फूल रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि इन जिलों में आधे से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं। उन्होंने भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस वर्ष की थीम, “भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार” इंटरनेट का लाभ उठाकर सतत, समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे सरकारी पहलों ने डिजिटल विभाजन को कम किया है, ग्रामीण समुदायों तक तकनीक पहुंचाई है और सभी के लिए अवसर सक्षम किए हैं।

प्रसाद ने कहा, “आज, हमारे 95 प्रतिशत गांव 3जी-4जी कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और हमारा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है, जिनमें से आधे से अधिक का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।” प्रसाद ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन में भारत ने जो तेजी से कदम उठाए हैं, वे दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। 1.4 बिलियन से अधिक नागरिकों और लगभग 1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत एक जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसने नवाचार और समावेशिता में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, "पिछले दशक में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा, जिसमें यूपीआई, आधार और भारत नेट परियोजना जैसी सफलताएँ शामिल हैं, अन्य देशों के लिए एक आदर्श है।"

राज्य मंत्री ने समानता, पारदर्शिता और स्थिरता के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली डिजिटल नीतियों को आकार देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंटरनेट अच्छे के लिए एक शक्ति बना रहे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका भी शामिल है, मंत्री ने भारत को एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा। उन्होंने कहा, "हमारा दृष्टिकोण भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के साथ-साथ सभी के लिए काम करना है।" यह कार्यक्रम संवाद और कार्रवाई के लिए एक जीवंत मंच था, जिसने नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और नागरिक समाज को इंटरनेट शासन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया।