दूरदर्शी नीतियों के साथ भारत वैश्विक एआई नेता के रूप में उभर रहा है: सीतारमण

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रगतिशील नीति-निर्माण ने नवाचार के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है, जिससे देश प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बन गया है।

आगामी 'भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के आधिकारिक पूर्व-शिखर सम्मेलन, एआई भारत शक्ति में बोलते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत एक ऐतिहासिक दौर से गुज़र रहा है जहाँ शासन और नीतिगत निर्णय पहले से कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, "कई चीज़ें कागज़ पर ही रह सकती हैं, लेकिन जब दूरदर्शी नेतृत्व में क्रियान्वयन होता है, तो यह वास्तविक बदलाव लाता है।" उन्होंने आगे कहा कि प्रगतिशील नीतियों और गतिशील शासन के बीच यह तालमेल भारत के डिजिटल विकास को गति दे रहा है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने 2014 से भारत के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को आकार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की।

मंत्री ने कहा, "2014 से आज तक, कई नीति निर्माताओं ने शासन को मज़बूत किया है और नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का संस्थागत और नीतिगत ढाँचा देश को एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी-आधारित विकास को बढ़ावा देने में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की भूमिका की भी सराहना की और हैदराबाद को एक आईटी केंद्र के रूप में विकसित करने में उनके योगदान को याद किया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "उनकी दूरदर्शिता और अनुभव के साथ, आंध्र प्रदेश भारत के पहले एआई केंद्र की स्थापना के लिए एकदम सही जगह है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों मिलकर काम कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत वैश्विक एआई दौड़ में आगे रहे।

वित्त मंत्री ने कहा, "भारत आज एक ऐसे दौर में है जहाँ नीतियाँ अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाने से पहले ही बहुत आगे बढ़ रही हैं। इससे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, जो अंततः देश के लिए अच्छा है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस तरह का सक्रिय शासन भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सक्षम नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व के बिना, हम 2047 तक 'विकसित भारत' के अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे पास जो दृष्टिकोण है, उसके साथ हम अपनी राह पर अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं।"