फ्यूल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा, डीज़ल पर ₹55.5/लीटर और ATF पर ₹42/लीटर ड्यूटी

New Delhi: केंद्र ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे डीज़ल पर ड्यूटी 55.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 42 रुपये प्रति लीटर हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 11 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के तुरंत बाद बदले हुए रेट लागू हो गए।

यह कदम 26 मार्च को घोषित पिछले रेट से काफी ज़्यादा है, जब डीज़ल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर थी। हालांकि, सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को ज़ीरो पर रखा है।

वेस्ट एशिया विवाद से पॉलिसी में बदलाव

यह फैसला वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के बैकग्राउंड में आया है, जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को डिस्टर्ब किया है और क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के मिलिट्री हमलों के बाद शुरू हुई, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की।

हालांकि 8 अप्रैल को ईरान, US और इज़राइल के बीच दो हफ़्ते के टेम्पररी सीज़फ़ायर पर सहमति बनी थी, लेकिन दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को एहतियाती कदम उठाने पड़ रहे हैं।

घरेलू ज़रूरतों और एक्सपोर्ट से होने वाले फ़ायदों में बैलेंस बनाना

सरकार का यह कदम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की देश में काफ़ी उपलब्धता पक्का करने और रिफाइनर कंपनियों के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट फ़ायदों पर रोक लगाने के मकसद से है। इंटरनेशनल फ़्यूल की कीमतें बढ़ने से, भारतीय एक्सपोर्टर घरेलू मांग को पूरा करने के बजाय विदेशों में बेचकर ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।

विंडफ़ॉल टैक्स बढ़ाकर, केंद्र एक्सपोर्ट को रोकना और सप्लाई को लोकल मार्केट में भेजना चाहता है, जिससे देश के अंदर फ़्यूल की उपलब्धता और कीमतें स्थिर हो सकें।

विंडफ़ॉल टैक्स का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल

विंडफ़ॉल टैक्स तब लगाया जाता है जब कंपनियां जियोपॉलिटिकल झगड़ों या सप्लाई में रुकावट जैसे बाहरी कारणों से बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाती हैं। इस मामले में, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने घरेलू और इंटरनेशनल फ़्यूल की कीमतों के बीच का अंतर बढ़ा दिया है।