घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 6,400 रुपये पर फिर से लगाया गया, डीजल पर ड्यूटी हटाई

भारत ने मंगलवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 6,400 रुपये प्रति टन अप्रत्याशित कर फिर से लगा दिया और डीजल पर निर्यात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट जारी रहेगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार परिवर्तन 19 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

ओपेक प्लस के उत्पादन में कटौती के बाद तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कीमतों में ताजा बदलाव आया है।

केंद्र ने 4 अप्रैल को कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया था और डीजल पर निर्यात को आधा कर 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया था।

पिछले दो हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।

अप्रत्याशित लाभ

सरकार तेल उत्पादकों द्वारा किए गए अप्रत्याशित मुनाफे पर तभी कर लगाती है, जब उन्हें मिलने वाली कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल की सीमा से ऊपर होती है। ईंधन निर्यात पर कर मार्जिन या दरार पर आधारित होता है जो रिफाइनर को विदेशी शिपमेंट पर मिलता है। ये मार्जिन मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत और वास्तविक लागत के बीच का अंतर है। कर दरों की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है और आम तौर पर पिछले दो हफ्तों में औसत तेल की कीमतों पर आधारित होती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

भारत में ईंधन के प्राथमिक निर्यातक रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जो गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थान तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी का संचालन करती है।