Steel आयात शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को मनाने का प्रयास करेंगे- HD कुमारस्वामी

Delhi दिल्ली। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि वह वित्त मंत्रालय को इस्पात आयात पर शुल्क मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-12 प्रतिशत करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। इस कदम का उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योग को चीन जैसे देशों से सस्ते आयात में वृद्धि से बचाना है। मंत्री ने चीन द्वारा भारत में इस्पात डंप करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पिछले दो महीनों में इस्पात उद्योग के कई खिलाड़ी उनसे मिलने आए और इस्पात उद्योग के विकास में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की।

उन्होंने भारतीय इस्पात संघ द्वारा आयोजित पांचवें इस्पात सम्मेलन में बोलते हुए कहा, "चीन से आपको जो समस्या आ रही है, उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय को 7.5 प्रतिशत कर से 10-12 प्रतिशत कर (इस्पात आयात पर शुल्क बढ़ाने) पर विचार करने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा।" भारतीय इस्पात उद्योग ने 2023-24 में भारत के इस्पात का शुद्ध आयातक बनने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक "चेतावनी संकेत" है जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। कुमारस्वामी ने कहा, "चीन द्वारा इस्पात डंप करने, अतिरिक्त इस्पात की वजह से...हमारे इस्पात उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे पीड़ित हैं।

वे कई कदम उठाने का अनुरोध कर रहे हैं।" मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उद्योग ने इस्पात मंत्रालय से सस्ते आयात को रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ और आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी उपाध्यक्ष दिलीप ओमन ने कहा, "चीन ने पिछले कैलेंडर वर्ष में करीब 1.1 बिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया। तो यह अतिरिक्त इस्पात कहां जा रहा है? इसलिए, मैं माननीय मंत्रालय से अनुरोध करता हूं और मुझे यकीन है कि वह पहले से ही इसे पहचानते हैं, कि हम भारतीय इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए कदम उठाएं।"