US की बड़ी टेक कंपनियाँ भारत के AI और डेटा सेंटर बूम में $67.5 बिलियन क्यों लगा रही हैं?

Business व्यापार: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, US की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि यह देश डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद को एक अहम ग्लोबल हब के तौर पर बना रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल और मेटा जैसी कंपनियाँ कंप्यूटिंग पावर और डेटा स्टोरेज की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, जिसमें भारत अपने बड़े डिजिटल यूज़र बेस और AI-ड्रिवन सर्विसेज़ की बढ़ती मांग के कारण एक स्ट्रेटेजिक चॉइस के तौर पर उभर रहा है।

कौन और कितना इन्वेस्ट कर रहा है

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए $17.5 बिलियन देने का वादा किया है, जबकि अमेज़न अगले पाँच सालों में देश भर में AI-पावर्ड ऑपरेशन्स को बढ़ाने के लिए $35 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है।

गूगल ने अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में डेटा सेंटर डेवलप करने के लिए $15 बिलियन देने का वादा किया है। मेटा, गूगल की प्रपोज़्ड साइट्स के पास एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, साथ ही घरेलू ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी।

कुल मिलाकर, ये कमिटमेंट्स कम से कम $67.5 बिलियन के हैं, जो इसे भारत के इतिहास में किसी एक सेक्टर में सबसे बड़े कैपिटल इनफ्लो में से एक बनाता है। मुंबई में ASK वेल्थ एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सोमनाथ मुखर्जी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, “यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा।”

बिग टेक के लिए भारत क्यों मायने रखता है

इस कोशिश के पीछे भारत का स्केल है। देश दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा डेटा बनाता है, लेकिन ग्लोबल डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होस्ट करता है।

मुखर्जी ने कहा, “भारत दुनिया में डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन अमेरिका की डेटा कैपेसिटी का मुश्किल से पांच परसेंट है।”

बिग टेक के लिए, यह गैप एक चुनौती और मौका दोनों पेश करता है। यूजर्स के करीब डेटा सेंटर बनाने से कॉस्ट कम होती है, स्पीड बेहतर होती है और डेटा फ्लो पर कंट्रोल मजबूत होता है।

डेटा लोकलाइजेशन और पॉलिसी पर जोर

भारत 2018 से डेटा लोकलाइजेशन रूल्स पर बहस कर रहा है, क्योंकि पॉलिसीमेकर्स विदेशी सर्वर पर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। बैंकिंग और मैसेजिंग सर्विसेज सहित कई सेक्टर पहले से ही लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स के तहत काम करते हैं, और बड़े मैंडेट्स पर अभी भी चर्चा चल रही है।

इन पॉलिसी सिग्नल्स ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्मों द्वारा लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को मोमेंटम दिया है।

ट्रेड टेंशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट जारी

इस साल की शुरुआत में US द्वारा घोषित ऊंचे टैरिफ समेत वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच चल रहे ट्रेड टेंशन के बावजूद इन्वेस्टमेंट में यह बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लंबे समय की मार्केट ग्रोथ को लेकर स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताएं, कम समय की जियोपॉलिटिकल दिक्कतों से ज़्यादा भारी लग रही हैं।

पूरे भारत में, खासकर तटीय इलाकों और हैदराबाद जैसे शहरों में नए डेटा सेंटर हब बन रहे हैं। शहर ने पॉलिसी इंसेंटिव, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और पानी तक बेहतर पहुंच देकर बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी ओर खींचा है।

आगे के मौके और चुनौतियां

भारत के लिए, कैपिटल का आना ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में खुद को मजबूती से जमाने की कोशिश है। हालांकि, ज़मीन की उपलब्धता, बिजली की खपत और पानी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं, जो इस बात पर असर डाल सकती हैं कि देश के AI और डेटा सेंटर के सपने कितनी जल्दी और लगातार पूरे होते हैं।