100 प्रतिशत एफडीआई की मांग पर बीमा उद्योग काफी हद तक चुप क्यों है?

चेन्नई, (आईएएनएस)| आश्चर्यजनक रूप से भारतीय बीमा क्षेत्र की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने पर उनकी बजट इच्छा सूची के रूप में ज्यादा शोर नहीं सुना जा रहा है।

अतीत में, क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी एफडीआई सीमा बढ़ाने की अपनी मांग के लिए जोर-जोर से आवाज उठाते थे।

इससे पहले, जीवन बीमा उद्योग ने वकालत की थी कि एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी आएगी।

संयोग से, भारतीय बीमा संयुक्त उद्यमों के कई विदेशी साझेदारों ने अपनी हिस्सेदारी को अनुमेय 74 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया है और टाल दी गई राशि भौतिक नहीं हुई है।

फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अनूप राव ने बजट से पहले की उम्मीदों पर बात करते हुए कहा, "बजट से कई उम्मीदों के बीच, बीमा में एफडीआई सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव आगामी बजट में पेश किए जाने की संभावना नहीं है, खासकर जब से हाल ही में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि उद्योग को फिर भी नीति निर्माताओं के साथ 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने पर बातचीत करनी चाहिए। उनके अनुसार, वैश्विक बीमाकर्ताओं के लिए एक चुनौती एक उपयुक्त स्थानीय भागीदार की तलाश करना है।

राव ने कहा, "जीवन और सामान्य बीमा के बीच 60 से अधिक बीमाकर्ताओं और उनमें से बड़ी संख्या में संयुक्त उद्यमों के साथ, वास्तव में स्थानीय भागीदारों की भारी कमी है, जिनके पास या तो इस क्षेत्र में आने की क्षमता या झुकाव है।"

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अविनाश सिंह ने आईएएनएस को बताया, "मेरे विचार में, यह क्षेत्र के प्रतिभागियों की मांग भी नहीं है। इस क्षेत्र में वर्तमान में घरेलू बहुमत वाले खिलाड़ियों का वर्चस्व है, वे 100 प्रतिशत एफडीआई क्यों चाहेंगे।"

सिंह ने कहा, "और व्यावहारिक रूप से कहें तो 74 फीसदी भी बड़े पैमाने पर नॉन-स्टार्टर रहे हैं। जहां कोई भी विदेशी निवेशक बहुमत हासिल करने में रुचि रखेगा, वे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि घरेलू प्रवर्तक बाहर नहीं निकलेंगे या अल्पमत में नहीं जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "यहां तक कि इन संस्थाओं का मूल्यांकन भी मांग कर रहा है और जहां 50 प्रतिशत से अधिक एफडीआई का स्वागत है, वे संघर्षरत नाम हैं जहां कोई विदेशी निवेशक दिलचस्पी नहीं लेगा।"

--आईएएनएस