अंतिम pension का पैसा राज्य सरकारें कहां से लाती हैं?बवाल

Business.व्यवसाय: हिमाचल प्रदेश इस समय न केवल प्राकृतिक बल्कि आर्थिक आपदा से भी जूझ रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में न तो समय पर वेतन पहुंचा है और न ही पेंशन। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 2 महीने तक अपना वेतन और भत्ते न लेने का भी ऐलान किया है। आखिर राज्य सरकार पेंशन और वेतन के लिए फंड कहां से जुटाती है। भारत में अधिकांश राज्य सरकारों के पास अपना फंड खुद जुटाने का विकल्प है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती हैं। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में भी हिस्सा मिलता है। हिमाचल प्रदेश संकट हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिला है। सिर्फ बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को ही वेतन और पेंशन दी गई है। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार पर 86,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।

UPS में हैं OPS और NPS की ये खूबियां, ऐसे है दोनों से अलग मुकेश और अनिल ही नहीं, ये सभी भी हैं अंबानी परिवार का हिस्सा रतन टाटा ही नहीं, ब्रांड टाटा कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजारतन टाटा ही नहीं, ब्रांड टाटा कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा हिमाचल में प्रदेश सरकार बनने के बाद उसके बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और लोन की किस्तें चुकाने में खर्च हो रहा है। इसके बावजूद सरकार अगस्त का वेतन खातों में नहीं डाल पा रही है। वहीं, सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों का 10 करोड़ रुपये बकाया है। प्रदेश सरकार इसके लिए प्राकृतिक आपदा और केंद्र द्वारा पैसा न दिए जाने को कारण बता रही है। वहीं विपक्षी खेमे का कहना है कि आपदा के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना, 350 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, उच्च ऋण सीमा, ओवरड्राफ्ट सीमा का उपयोग और महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की योजना चलाने से सरकार का बजट प्रभावित हुआ है। राज्य सरकारें कैसे करती हैं कमाई? देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले राज्य सरकारों के पास धन जुटाने के कई तरीके थे। अब राज्य सरकारों को मुख्य रूप से पेट्रोल-डीजल पर वैट और शराब पर टैक्स से कमाई होती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र से भी पैसा मिलता है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल को अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य सरकारों को मुआवजा मिलता है, जो पहले 5 साल के लिए था और अब बंद कर दिया गया है। इससे राज्य सरकारों की आय प्रभावित हुई है। वहीं, राजस्व घाटा अनुदान का पैसा कम हो गया है और हिमाचल सरकार को इसका पैसा 5 सितंबर को ही मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार अपने कर्मचारियों को उसी समय फीस दे पाएगी।