वेतन आयोग पर फैसला कब, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की निगाहें टिकीं

नई दिल्ली: 1.1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट 2026-27 के भाषण से 8वें वेतन आयोग को तेज़ी से लागू करने के किसी संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं।

हालांकि, FY27 में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का पूरी तरह से लागू होना मुश्किल लग रहा है।

बजट के दिन, 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को सिर्फ़ तीन महीने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, "पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है, जिससे यह संभावना कम है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी FY27 में लागू होगी।"

NDTV प्रॉफिट ने एक रिपोर्ट में कहा कि अगर बजट में संशोधित वेतन और पेंशन के वित्तीय असर को संभालने के लिए कोई बजटीय प्रावधान घोषित किया जाता है, तो सरकार द्वारा सैलरी बढ़ोतरी को तेज़ी से लागू करने की अटकलों में दम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे में, पैनल प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ अपनी बातचीत में तेज़ी ला सकता है, और मई 2027 में खत्म होने वाली समय सीमा से काफी पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

जब किसी नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है और फिर उन्हें धीरे-धीरे बहाल किया जाता है।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग के मामले में, एक अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा प्रभावी बढ़ोतरी का कारण बन सकता है, क्योंकि DA और DR 7वें वेतन आयोग के अंत में जितने थे, उससे आधे से भी कम हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में आखिरी संशोधन के बाद, DA और DR 58 प्रतिशत पर हैं। 7वें वेतन आयोग का वित्तीय असर 1.02 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि DA/DR एडजस्टमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए प्रभावी बढ़ोतरी कम थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर ज़्यादा कर्मचारियों और ज़्यादा पेंशनर्स के कारण 2.4-3.2 लाख करोड़ रुपये तक काफी ज़्यादा हो सकता है, इसमें जोड़ा गया।