कब मिलेगा कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों; केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है. दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार नवरात्रि दशहरा से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा. इससे सैलरी में बंपर उछाल आएगा और पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ जाएगी. हालांकि, अंतिम घोषणा कब की जाएगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है. .

कब मिलेगा 3% महंगाई भत्ते का लाभ?

दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी के बाद अब जुलाई 2023 के लिए नई दरें जारी होनी हैं. AICPI इंडेक्स डेटा के मुताबिक जनवरी से जून 2023 तक DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय है. खबर है कि वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारी भी शुरू कर दी है, प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला पीएम मोदी को ही लेना है.

1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को फायदा होगा

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का ‘डीए’ 42 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा. चूंकि यह 1 जुलाई 2023 से लागू होगा, इसलिए कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी मिलेगा. इसका फायदा 47.58 लाख कर्मचारियों और करीब 69.76 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है और उसे वर्तमान में 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है, तो यह 7,560 रुपये होता है, जो 45 फीसदी की दर से बढ़कर 8,100 रुपये हो जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन सीधे 540 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि अधिकतम मूल वेतन 56,900 रुपये बढ़कर 25,605 रुपये हो जाएगा।

क्या मुझे 18 महीने का डीए बकाया मिलेगा?

अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 20 सितंबर को नई दिल्ली में हुई नेशनल काउंसिल (जेसीएम) स्टाफ साइड मीटिंग में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने एक बार फिर 18 महीने के बकाया डीए एरियर का मुद्दा उठाया। .उठा लिया था. उन्होंने केंद्र सरकार के डीओपीटी सचिव (पी) से आग्रह किया है कि डीए बकाया केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अधिकार है, इसलिए इस दिवाली पर उपहार के रूप में डीए/डीआर बकाया जारी किया जाना चाहिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए थे. हालाँकि, सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी FRBM अधिनियम में दिखाए गए स्तर से दोगुने से अधिक है, इसलिए बकाया का भुगतान करना संभव नहीं है।