खुले बाजार में बिक्री शुरू होने के बाद गेहूं की कीमतों में करीब 5 रुपये प्रति किलो की गिरावट: खाद्य सचिव

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बुधवार को कहा कि खुले बाजार में 30 लाख टन अनाज बेचने के केंद्र के फैसले के बाद थोक और खुदरा बाजारों में गेहूं की कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है। दरों को कम करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो कदम उठाए जाएंगे।

सरकार गेहूं और आटा (गेहूं का आटा) की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत अधिक गेहूं की पेशकश सहित अन्य कदम उठाएगी। चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के किसी भी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं कर रही है, जो पिछले साल मई में इसकी खरीद में भारी गिरावट के बाद लगाया गया था।

उन्होंने कहा, "जब से जनवरी में ओएमएसएस की घोषणा की गई थी, तब से गेहूं की कीमतें नीचे आ गई हैं। थोक बाजारों में गेहूं की कीमतें 2,500 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम चल रही हैं।" उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट आएगी।

उन्होंने कहा, "भारत सरकार बहुत चिंतित है और स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है।"

चोपड़ा ने कहा, 'कीमतों को कम करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, हम उठाएंगे।'

विकल्पों में ओएमएसएस के तहत मात्रा को मौजूदा 3 मिलियन टन से बढ़ाना और आरक्षित मूल्य को कम करना भी शामिल है।

इस मौके पर खाद्य सचिव ने कहा कि थोक मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर लगभग 2,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि खुदरा मूल्य 3,300-3400 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 2,800-2,900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

पिछले महीने, सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों की जांच के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में 30 लाख (3 मिलियन) टन गेहूं बेचने की योजना की घोषणा की।

30 लाख टन में से, भारतीय खाद्य निगम (FCI) ई-नीलामी के माध्यम से आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख (2.5 मिलियन) टन की बिक्री करेगा और 2 लाख टन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। 3 लाख टन गेहूं को आटे में बदलने के लिए संस्थानों और राज्य-पीएसयू को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

चोपड़ा ने कहा कि देश भर में बुधवार को 15 लाख टन गेहूं की दूसरे दौर की नीलामी हो रही है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने हाल ही में नेफेड और केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों के लिए आटे में परिवर्तित करने और उपभोक्ताओं को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए कीमतों को 23.50 रुपये से घटाकर 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, जबकि पहले की दर 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

ओएमएसएस के तहत, केंद्र ने पिछले हफ्ते माल ढुलाई शुल्क को खत्म करने और ई-नीलामी के माध्यम से पूरे भारत में थोक उपभोक्ताओं को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर अनाज बेचने का फैसला किया था।

राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए ई-नीलामी में भाग लिए बिना उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर एफसीआई से गेहूं खरीदने की अनुमति है।

एफसीआई 1-2 फरवरी के दौरान हुई पहली ई-नीलामी के दौरान 25 लाख टन में से 9.26 लाख टन गेहूं व्यापारियों, आटा मिलों आदि को पहले ही बेच चुका है।

अगली नीलामी 15 फरवरी को होगी।

खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एफसीआई के पास बफर स्टॉक में 26 जनवरी तक लगभग 156.96 लाख टन गेहूं था।

1 अप्रैल को, देश के पास 75 लाख टन के बफर मानक की आवश्यकता के ठीक ऊपर, 96 लाख टन का गेहूं का स्टॉक होगा।

घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट और केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई की खरीद में तेज गिरावट के बाद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने पिछले साल मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

भारत का गेहूं उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 109.59 मिलियन टन से गिरकर 107.74 मिलियन टन हो गया, जो कुछ राज्यों में लू के कारण हुआ।

पिछले साल के लगभग 43 मिलियन टन से इस साल खरीद तेजी से गिरकर 19 मिलियन टन रह गई।

वर्तमान रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) ऋतु में गेहूँ की फसलों का रकबा थोड़ा अधिक है।

कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को भविष्यवाणी की कि चालू 2022-23 फसल वर्ष में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन तक बढ़ सकता है।

अप्रैल से गेहूं की खरीद जोरों पर शुरू हो जाएगी।