30 नवंबर की डेडलाइन के बाद NPS से UPS में स्विच करने के बाद क्या उम्मीद करें

Business व्यापार: केंद्र ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की है। सरकार ने NPS के सब्सक्राइबर द्वारा UPS में स्विच करने के दौरान किए गए इन्वेस्टमेंट पर हर रिटर्न को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है।

सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड दो एम्प्लॉई-लिंक्ड पेंशन स्कीम के बीच बड़ा अंतर यह है कि NPS मार्केट-लिंक्ड रिटर्न देता है, जबकि UPS एक गारंटीड रिटायरमेंट स्कीम है। UPS के तहत महंगाई राहत एक और खास बात है, साथ ही सब्सक्राइबर की मौत पर हर महीने एवरेज बेसिक पे का 60 परसेंट जीवनसाथी को दिया जाता है।

दोनों पेंशन स्कीम सरकार द्वारा दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन में भी अलग-अलग हैं। NPS के तहत, सरकार कर्मचारी की बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) का 14 परसेंट जोड़ती है। जबकि, UPS के तहत, सरकार कर्मचारी की बेसिक पे और DA का 10% और स्कीम के तहत कर्मचारियों के कुल कॉर्पस का 8.5 परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। दोनों स्कीम में, कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10 परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं।

इस बीच, टैक्स छूट और ग्रेच्युटी जैसे दूसरे फायदे UPS सब्सक्राइबर के लिए वैसे ही रहेंगे जैसे NPS में थे।

याद रखें, NPS के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए UPS चुनना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, सिर्फ़ वही कर्मचारी UPS में स्विच करने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। तीसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनर अभी UPS चुन रहे हैं, वे भी बाद में NPS में वन-वे, वन-टाइम स्विच कर सकते हैं।

अब, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए NPS और UPS एम्प्लॉई-लिंक्ड पेंशन स्कीम के फीचर्स की तुलना करते हैं।