राजस्थान के कृषि बजट से किसानों को क्या कर्जमाफी करेगी सरकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राजस्थान सरकार बुधवार 23 फरवरी को बजट पेश करेगी. पहली बार यहां किसानों (Farmers) के लिए अलग से बजट पेश होगा. इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं. अलग पेश होने जा रहे कृषि बजट (Agriculture Budget) से किसानों को काफी उम्मीदें हैं. राज्य सरकार बजट से पहले किसानों के साथ 7 बार बैठक कर चुकी है. जिसमें पशुपालक, डेयरी संघों के पदाधिकारी एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे. बताया जा रहा है कि इसमें कृषि कर्जमाफी (Farm Loan Waiver), जीरो परसेंट ब्याज पर खेती-किसानी के लोन एवं सब्सिडी में वृद्धि करने जैसे कई अहम एलान हो सकते हैं. प्रदेश की करीब दो-तिहाई आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है. क्षेत्रफल के नजरिए से सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 25.56 फीसदी है. ऐसे में राज्य सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है.

यहां किसानों के लिए माइक्रो इरीगेशन स्कीम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कृषक कल्याण कोष एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जैसी स्कीम चल रही हैं. लेकिन असली सवाल कृषि कर्जमाफी का है. कृषि कर्ज न चुका पाने वाले किसान परेशान हैं, क्योंकि बैंक उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. प्रशासन उन पर सख्ती बरत रहा है.

क्या कर्जमाफी करेगी सरकार

बताया गया है कि राजस्थान में लगभग 1.11 लाख किसानों के खिलाफ उनकी जमीन कुर्की की प्रक्रिया चल रही है. बैंकों ने बकायेदार किसानों को 9000 नोटिस जारी किए हैं. जबकि 3 लाख से अधिक किसानों के 6018 करोड़ के बकाए कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया गया है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या अलग कृषि बजट में राज्य सरकार इन कर्जों को माफ करने का एलान करेगी. सूत्रों का कहना है कि सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 2500 करोड़ आवंटित कर सकती है.

बजट से पहले किसानों से की गई चर्चा

राज्य सरकार ने किसानों से न सिर्फ बजट पूर्व चर्चा की थी बल्कि पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से भी लोगों से सुझाव मांगे थे. इसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि विभागों से संबंधित पक्षों व प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा की गई थी कि उन्हें बजट में क्या चाहिए. बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर आदि में संवाद कार्यक्रम हुए थे. देखना ये है कि राजस्थान के 77 लाख किसान परिवारों के लिए बजट में क्या खास होता है. बताया गया है कि कई मीटिंगों में किसानों ने कर्जमाफी का मुद्दा उठाया था.

किसानों ने क्या मांगा?

टीवी-9 डिजिटल से बातचीत में कृषि आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि किसानों के साथ बजट से पहले की गईं 7 बैठकों में जो सबसे कॉमन बात थी उसमें किसानों ने कृषि योजनाओं का लाभ देने का टारगेट बढ़ाने और सब्सिडी (Subsidy) में वृद्धि करने की मांग की थी. किसानों ने ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, ग्रीन हाउस एवं सोलर प्लांट आदि की सब्सिडी बढ़ाने की मांग रखी थी. कुछ जगहों पर नई डेयरी खोलने और मिल्क चिलिंग प्लांट की मांग हुई थी. हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने, अजमेर एरिया में गुलाब के फूल की खेती और प्रोसेसिंग एवं वेस्टर्न राजस्थान में खजूर की खेती को प्रमोट करने की मांग भी उठी थी.