क्या सच है फ्री स्मार्टफोन योजना 2023

अगर आपने कहीं सुना या पढ़ा है कि सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत आम लोगों को पैसे दे रही है। यह जानकारी पूरी तरह से गलत है. पीआईबी का कहना है कि यह दावा गलत है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है. पीआईबी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह मैसेज फर्जी है. यह जालसाजी का प्रयास हो सकता है. अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 फर्जी है-

एक यूट्यूब चैनल सरकारी वीलॉग वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ‘फ्री स्मार्टफोन स्कीम 2023’ के तहत प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को स्मार्टफोन पाने के लिए उनके खाते में 10,200 रुपये दे रही है। बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चलाती. राशन कार्ड पर कोई फोन उपलब्ध नहीं है. ऐसी जानकारी प्रसारित करना कानूनन अपराध है।

पीआईबी फैक्ट चेक क्या है?

गौरतलब है कि पीआईबी फैक्ट चेक केंद्र सरकार की नीतियों-योजनाओं, विभागों, मंत्रालयों के बारे में फैल रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए काम करता है। सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी सही है या गलत, इसका पता लगाने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी पीआईबी तथ्य जांच संदिग्ध समाचार स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल व्हाट्सएप नंबर 918799711259 पर भेजा जा सकता है। या फिर [email protected] पर मेल कर सकते हैं.

इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य-जांच शाखा दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। वेबसाइट “विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चल रही सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत सूचनाओं की पहचान करने” का दावा करती है।