नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा चावल निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने से देश के कई बंदरगाहों पर चावल के कंटेनरों का ढेर लग गया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 20 जुलाई की शाम को एक अधिसूचना जारी कर गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की। निर्यात बंद होने के कारण 2,00,000 टन चावल अभी भी गोदी में पड़ा हुआ है। अधिसूचना के समय तक, केवल जहाजों में लोडिंग जैसे चावल निर्यात की अनुमति थी। अधिसूचना के बाद कई बंदरगाहों पर चावल के स्टॉक को सीमा शुल्क मंजूरी नहीं मिली। व्यापारियों ने कहा कि इनका निर्यात बंद हो गया है. उन्होंने कहा कि जो कार्गो रोका गया है वह 1,50,000 से 2,00,00 टन के बीच होगा. संबंधित सूत्रों ने कहा कि सरकार की इस घोषणा के मद्देनजर कि जरूरी देशों को निर्यात के लिए विशेष परमिट देने की संभावना है, व्यापारियों ने घाटों पर स्टॉक बांध लिया है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। भारत प्रति माह 18 लाख टन तक चावल निर्यात करता है। जिसमें से गैर-बासमती चावल 10 लाख से 12 लाख टन है.
