जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पिछले दो सालों से एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है. ऐसे में एजुकेशन सेक्टर Budget 2022 में अपने लिए कई तरह की राहत की उम्मीद कर रहा है. इसमें GST रेट कट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सस्ती दरों पर लोन और सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में राहत को बढ़ाने की मांग की जा रही है. एजुकेशन सेक्टर का कहना है कि सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी (NEP)तैयार की है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सरकार को मदद करने की जरूरत है. इसके अलावा मेनस्ट्रीम एजुकेशन के लिए फंड एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है. कोरोना काल में पढ़ाई भी डिजिटल हो गया है. ऐसे में सरकार की कोशिश बड़े और छोटे शहरों के बीच डिजिटल डिफरेंस को घटाने की होनी चाहिए. इससे देश के हर छात्र को शिक्षा का अधिकार मिलेगा. यह राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरी है. इसके अलावा सरकार को एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेयर्स (edtech players) को भी राहत देने के बारे में सोचना चाहिए.
