West Asia crisis: सरकार ने 40 पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर शून्य की
West Asia पश्चिम एशिया: केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल कच्चे माल की 40 कैटेगरी पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी छूट की अधिसूचना जारी की, जिससे तीन महीने की अवधि के लिए सभी लिस्टेड सामानों पर प्रभावी इम्पोर्ट ड्यूटी घटकर शून्य हो गई। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना, कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 25(1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसमें राहत के लिए जनहित को आधार बताया गया है। यह छूट गुरुवार से लागू होगी और 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
क्या-क्या कवर किया गया है
छूट के तहत आने वाले सामान में कई तरह के ज़रूरी इंडस्ट्रियल इनपुट शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं: बेसिक पेट्रोकेमिकल्स जैसे एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यूनि, स्टाइरीन, मेथनॉल, एसिटिक एसिड और मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (MEG); क्लोरीनेटेड कंपाउंड, जिसमें डाइक्लोरोमेथेन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) शामिल हैं; इंजीनियरिंग प्लास्टिक जैसे पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयुरेथेन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, और हाई-परफॉर्मेंस पॉलीमर PEEK (पॉलीईथर ईथर कीटोन); स्पेशलिटी रेजिन जिसमें एपॉक्सी रेजिन, एल्केड रेजिन, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन, और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड शामिल हैं; अमोनियम नाइट्रेट, जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस से भी छूट मिली है। यह क्यों ज़रूरी है
इतने सारे केमिकल और पॉलीमर पर पूरी तरह से ज़ीरो-ड्यूटी विंडो सरकार के उन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट-टर्म कॉस्ट रिलीफ देने के इरादे का इशारा करती है — जिसमें पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, और एग्रीकल्चर शामिल हैं — जो इन रॉ मटीरियल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इनमें से कई इनपुट देश में काफ़ी मात्रा में नहीं बनते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स पर इम्पोर्ट कॉस्ट का बड़ा बोझ पड़ता है।
फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में एक ज़रूरी इनपुट — अमोनियम नाइट्रेट पर AIDC से एक साथ छूट — खरीफ बुआई के मौसम से पहले एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट के प्रति सरकार की सेंसिटिविटी को दिखाती है।
