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वोडाफोन आइडिया 7,230 करोड़ रुपये तीसरी तिमाही में घाटा, इनकम में भी गिरावट

Teja
10 July 2022 10:30 AM GMT
वोडाफोन आइडिया 7,230 करोड़ रुपये  तीसरी तिमाही में घाटा, इनकम में भी गिरावट
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कंपनी को एक साल पहले इसी अवधि में 4,532.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर 2021 को खत्म चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड घाटा बढ़कर 7,230.9 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी को एक साल पहले इसी अवधि में 4,532.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. वोडाफोन आइडिया ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से आय 10,894.1 करोड़ रुपये से 10.8 फीसदी घटकर 9,717.3 करोड़ रुपये रह गई.

कंपनी का ग्राहक आधार घटकर 24.72 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 26.98 करोड़ था.
शुल्क दरों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी की प्रति उपयोगकर्ता औसत आय (एआरपीयू) लगभग पांच प्रतिशत घटकर 115 रुपये रह गई, जो 2020-21 की समान तिमाही में 121 रुपये थी.
भारत सरकार कुछ हिस्सेदारी का करेगी अधिग्रहण
आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत सरकार कंपनी में 36 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहित करेगी. बोर्ड ने कंपनी की लाएबिलिटी को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार के पास होगी. उसके बाद Vodafone Group Plc की हिस्सेदारी 28.5 फीसदी, आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी होगी.
सरकार ने पिछले दिनों टेलीकॉम सेक्टर को राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए थे. सरकार ने स्पेक्ट्रम चार्जेज और AGR बकाए के भुगतान के लिए 4 सालों का मोराटोरियम दिया. हालांकि, इस दौरान इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन जारी रहेगा. अगर कंपनी चाहती है कि इंट्रेस्ट का हिस्सा इक्विटी में कंवर्ट कर दिया जाए तो सरकार ने इसकी भी मंजूरी दी थी. सरकार के इसी फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड ने ड्यू को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है.
माना जा रहा है कि इंट्रेस्ट की नेट प्रजेंट वैल्यु (Net Present Value (NPV) करीब 16 हजार करोड़ रुपए होगी. यह अनुमान कंपनी की तरफ से लगाया गया है, हालांकि DoT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स से इसे मंजूरी बाकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इक्विटी ट्रांसफर किया जाएगा.

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