वोडाफोन आइडिया को AGR राहत की उम्मीद, लाइसेंस फीस की देनदारी 60-65% कम

New Delhi: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द ही अपने बकाए के मामले में बड़ी राहत मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने कंपनी की लाइसेंस फीस का री-असेसमेंट पूरा कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इंटरेस्ट और पेनल्टी को एडजस्ट करने के बाद, कुल देनदारी लगभग 60 से 65 परसेंट तक कम हो सकती है।

हालांकि, आखिरी फैसला अभी बाकी है। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर की अगुवाई वाली कमेटी कंपनी को सही राहत देने से पहले मामले का रिव्यू करेगी।

CCA अधिकारियों ने री-असेसमेंट पूरा किया

सूत्रों ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस ने सभी CCA (कंट्रोलर ऑफ़ कम्युनिकेशन अकाउंट्स) ऑफिस को लाइसेंस फीस बकाए का नए सिरे से इवैल्यूएशन करने का निर्देश दिया था।

डिपार्टमेंट ने इस प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 22 फरवरी तय की थी। मिली जानकारी के मुताबिक, सभी CCA अधिकारियों ने अब वोडाफोन आइडिया की लाइसेंस फीस से जुड़ा री-असेसमेंट पूरा कर लिया है।

कमेटी आखिरी फैसला लेगी

हालांकि री-असेसमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है, लेकिन यह आखिरी स्टेप नहीं है। अब इस मामले का रिव्यू डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स की बनाई एक कमिटी करेगी।

एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर की अध्यक्षता वाली यह कमिटी नतीजों की जांच करेगी और सिफारिशें करेगी। इस रिव्यू के बाद ही यह साफ होगा कि वोडाफोन आइडिया को असल में कितनी राहत मिलेगी।

स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस असेसमेंट पेंडिंग

लाइसेंस फीस रिव्यू के अलावा, प्रोसेस का एक और ज़रूरी हिस्सा अभी भी पेंडिंग है। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस (SUC) का असेसमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, SUC का इवैल्यूएशन 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बार यह प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद, वोडाफोन आइडिया की कुल AGR से जुड़ी देनदारी की साफ तस्वीर सामने आएगी।

टेलीकॉम कंपनियों के लिए AGR क्यों ज़रूरी है?

टेलीकॉम सेक्टर में, AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) कई सालों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। AGR नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का बकाया चुकाना होगा जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस दोनों शामिल हैं।

वोडाफोन आइडिया पहले से ही भारी कर्ज और AGR देनदारियों से जूझ रही है। अगर लाइसेंस फीस री-असेसमेंट से असल में 60-65 परसेंट की कमी होती है, तो इससे कंपनी को काफी फाइनेंशियल राहत मिल सकती है।