E20 फ्यूल के इस्तेमाल से भी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड रहेगा: सरकार

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं।

X पर एक पोस्ट में, PIB फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया और साफ किया कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मान्य रहती हैं।

यह सफाई उन सोशल मीडिया पोस्ट के बीच आई है जिनमें कहा गया था कि अगर गाड़ी मालिक E20 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस कवर पाने या क्लेम सेटलमेंट में मुश्किल हो सकती है।

इस दावे को खारिज करते हुए, PIB ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी जानकारी को शेयर करने या उस पर कोई कदम उठाने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि कर लें।

साथ ही, उसने जनता से अपील की कि वे संदिग्ध या गुमराह करने वाले कंटेंट की रिपोर्ट करके गलत जानकारी को फैलने से रोकने में मदद करें।

अलग से, KPMG इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफी बड़े स्तर पर पहुंच गया है और E20 फ्यूल अब पूरे देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

रिपोर्ट में उन मौकों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है जो इस सेक्टर के E20 से आगे बढ़ने पर सामने आएंगे, जैसे कि फीडस्टॉक की उपलब्धता, सप्लाई चेन की दक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और पॉलिसी में तालमेल से जुड़े मुद्दे।

सरकार अपनी उस बड़ी रणनीति के तहत इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की स्थिरता को सपोर्ट करना है।

इससे पहले जून में, सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडियनऑयल के एक रिटेल आउटलेट पर E85 फ्यूल लॉन्च किया था, जो एक बड़े रोलआउट प्रोग्राम का पहला चरण था।

E85 फ्यूल अभी पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे 48 रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है।

सरकार की योजना है कि दिसंबर 2026 तक इसकी उपलब्धता को 500 आउटलेट्स तक और दिसंबर 2027 तक लगभग 5,000 आउटलेट्स तक बढ़ाया जाए।