सीमा पार भुगतान में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग उभरते बाजारों को वैश्विक झटकों से बचा सकता है : आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि सीमा पार भुगतान में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को वैश्विक झटकों से बचाने और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकता है।

उन्होंने कहा कि यह स्थानीय विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजारों के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

मुंबई में जी20 टेकस्प्रिंट फिनाले 2023 को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि बहुपक्षीय भुगतान प्लेटफॉर्म जो कई मुद्राओं का समर्थन करते हैं, ऐसे स्थानीय-मुद्रा भुगतान को बढ़ावा देने का एक तरीका प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा, "जैसा कि आज हालात हैं, ईएमडीई मुद्राओं से जुड़े एफएक्स और तरलता जोखिम ईएमडीई मुद्राओं के साथ बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के संचालन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रभावी तरलता तंत्र विकसित करने की जरूरत है।"

दास ने कहा कि दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल देशों (सीबीडीसी) की शुरुआत पर विचार कर रहे हैं और इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में सीबीडीसी पायलट लॉन्च किया है। धीरे-धीरे और लगातार हम अधिक बैंकों, अधिक शहरों, अधिक लोगों और अधिक उपयोग के मामलों में पायलट का विस्तार कर रहे हैं।"

आरबीआई गवर्नर ने कहा, "हम जो अनुभवजन्य डेटा तैयार कर रहे हैं, वह नीतियों और भविष्य की कार्रवाई को आकार देने में काफी मदद करेगा। मेरा मानना है कि अपनी तत्काल निपटान सुविधा के साथ सीबीडीसी सीमा पार से भुगतान को सस्ता, तेज और अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।“

दास ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) के आंकड़ों का हवाला दिया, जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग को वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2-5 प्रतिशत बताता है, जो लगभग 800 अरब डॉलर से 2 खरब डॉलर है।

अन्य अनुमान इसे 3 खरब डॉलर के करीब रखते हैं, जिसमें से अनुमानित 3 खरब डॉलर प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक रोक लिया जाता है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा, "वास्तव में 0.1 प्रतिशत बहुत छोटा प्रतिशत है। पूर्ण एएमएल सीएफटी अनुपालन प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि प्रवर्तन कठिन, धीमा और कभी-कभी केवल आंशिक होता है। इसलिए, इससे निपटने के लिए नवीन समाधानों के साथ आना महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ा जोखिम भी।“