अमेरिकी फेड की सख्ती से निवेशकों की बढ़ी चिंता, उभरते बाजारों पर संकट की आशंका

नई दिल्ली।अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के सख्त मौद्रिक रुख और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी से भारत सहित दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने नई वित्तीय चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने आगाह किया है कि अमेरिकी ब्याज दरों में लंबे समय तक सख्ती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी उभरते बाजारों की आर्थिक सहनशक्ति की परीक्षा ले सकती है। ऐसे हालात में विदेशी निवेश, स्थानीय मुद्राओं की विनिमय दर, सरकारी उधारी और कर्ज चुकाने की लागत पर दबाव बढ़ने की आशंका है।अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी दिखाई देता है। विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती के प्रति संवेदनशील रहती हैं। यदि अमेरिका में निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर अधिक प्रतिफल मिलने लगता है, तो वे अपेक्षाकृत जोखिम वाले बाजारों से पूंजी निकालकर अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ा सकते हैं।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्यों बढ़ती है चिंता?

अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को वैश्विक वित्तीय बाजारों में अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब इन बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, तो निवेशकों के लिए अमेरिकी प्रतिभूतियां अधिक आकर्षक हो सकती हैं। इसका असर उभरते बाजारों में विदेशी निवेश के प्रवाह पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार, बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी से विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज जुटाना महंगा हो सकता है। जिन देशों पर पहले से विदेशी मुद्रा में अधिक कर्ज है, उनके सामने ब्याज भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान का दबाव बढ़ सकता है।ऐसी स्थिति में निवेशक जोखिम का नए सिरे से आकलन करते हैं। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और संतुलित सरकारी वित्त वाले देशों को अपेक्षाकृत कम परेशानी हो सकती है, जबकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

फेडरल रिजर्व के फैसलों पर दुनिया की नजर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर ब्याज दरों से संबंधित निर्णय लेता है। यदि महंगाई अपेक्षा से अधिक बनी रहती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को टाल सकता है या मौद्रिक नीति को लंबे समय तक सख्त बनाए रख सकता है।इस तरह की नीति का असर डॉलर की मांग और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर पड़ता है। डॉलर मजबूत होने से उन देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ सकता है, जो आयात और विदेशी कर्ज के लिए अमेरिकी मुद्रा पर निर्भर हैं।फिच की चेतावनी का व्यापक आर्थिक अर्थ यह है कि उभरते बाजारों को केवल घरेलू विकास दर पर निर्भर रहने के बजाय बाहरी वित्तीय जोखिमों से निपटने की तैयारी भी मजबूत करनी होगी।

तीसरी तिमाही में दिखी उभरते बाजारों की मजबूती

फिच रेटिंग्स के ताजा विश्लेषण के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही में उभरते बाजारों के कर्जदारों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अपेक्षाकृत मजबूत प्रदर्शन किया। अमेरिका-ईरान युद्ध से जुड़ी चिंताओं और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच लगातार दूसरी तिमाही में क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की संख्या डाउनग्रेड से अधिक रही।हालांकि, फिच ने यह भी बताया कि निवेश योग्य श्रेणी के कई कर्जदारों के लिए नकारात्मक रेटिंग आउटलुक बढ़े हैं। दूसरी ओर, अपेक्षाकृत कम रेटिंग वाले कुछ कर्जदारों के लिए सकारात्मक आउटलुक का अनुपात अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति एक जैसी नहीं है।

2027 में विकास दर घटकर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

फिच ने चीन को छोड़कर अन्य उभरते बाजारों की आर्थिक वृद्धि दर 2027 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। एजेंसी के अनुसार, 2026 में इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर संशोधित अनुमान के आधार पर 3.6 प्रतिशत रह सकती है।इसका अर्थ है कि अगले वर्ष आर्थिक विकास की रफ्तार में कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, फिच ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैश्विक महंगाई का दबाव कम होने की स्थिति में 2027 के दौरान अधिकांश उभरते बाजारों के लिए वित्त जुटाने की परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं।एजेंसी ने चेताया है कि इस अनुमान के सामने कई जोखिम मौजूद हैं। इनमें अमेरिकी मौद्रिक नीति, विकसित देशों में बढ़ती बॉन्ड यील्ड, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय निवेश प्रवाह में बदलाव प्रमुख हैं।

सितंबर में उभरते बाजारों से 26.3 अरब डॉलर निकले

अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने उभरते बाजारों के शेयरों और बॉन्ड से कुल 26.3 अरब डॉलर निकाले। यह जून के बाद पहली मासिक शुद्ध निकासी थी।इसमें शेयर बाजारों से 19.2 अरब डॉलर और बॉन्ड बाजारों से लगभग सात अरब डॉलर की निकासी दर्ज की गई। अमेरिकी फेड के सख्त रुख, डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से निवेशकों की जोखिम लेने की इच्छा प्रभावित हुई।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में गिरावट का भी खतरा

फिच ने अपने विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े निवेश में संभावित गिरावट को भी जोखिम बताया है। पिछले कुछ समय में एआई तकनीक और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश से एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को समर्थन मिला है।एजेंसी के परिदृश्य विश्लेषण के अनुसार, यदि एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आती है, तो 2027 के आधारभूत अनुमान की तुलना में उभरते बाजारों की आर्थिक वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत अंक तक कम हो सकती है।हालांकि, फिच ने स्पष्ट किया है कि एआई क्षेत्र में इतनी बड़ी गिरावट उसका मुख्य अनुमान नहीं है। इसे एक संभावित जोखिम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भारत सहित विकासशील देशों के लिए क्या मायने?

भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की चाल महत्वपूर्ण रहती है। यदि वैश्विक निवेशक अमेरिकी बॉन्ड में निवेश बढ़ाते हैं, तो भारतीय शेयर और ऋण बाजारों में विदेशी पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है।इसके अतिरिक्त डॉलर में मजबूती से रुपये पर दबाव पड़ सकता है। आयात पर निर्भर कंपनियों के लिए लागत बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि, भारत पर वास्तविक प्रभाव घरेलू आर्थिक विकास, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार और निवेशकों के भरोसे जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।भारतीय रिजर्व बैंक को भी मौद्रिक नीति बनाते समय घरेलू परिस्थितियों के साथ वैश्विक ब्याज दरों और पूंजी प्रवाह का आकलन करना पड़ता है।

आर्थिक सुधार और नीतिगत स्थिरता पर जोर

फिच ने कहा है कि आने वाले समय में उभरते बाजारों की आर्थिक मजबूती का आकलन करते समय नीतिगत निरंतरता और आर्थिक सुधारों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होगी।जिन देशों के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत घरेलू पूंजी बाजार और संतुलित सरकारी वित्त हैं, वे वैश्विक वित्तीय दबावों का बेहतर सामना कर सकते हैं।एजेंसी के अनुसार, 2027 में महंगाई का दबाव घटने से वित्तीय परिस्थितियों में राहत मिलने की संभावना है, लेकिन अमेरिकी फेड के सख्त रुख और विकसित देशों में बढ़ती बॉन्ड यील्ड के कारण अनिश्चितता बनी हुई है।ऐसे में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आर्थिक विकास बनाए रखने के साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौती होगी।