US एक्सपोर्ट कंट्रोल, सख़्ती से लागू करने और उल्लंघन पर कोई रहम नहीं करने पर पूरी तरह तैयार

Washington: US ने मंगलवार को एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने में तेज़ी से बढ़ोतरी का संकेत दिया, और चेतावनी दी कि डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी पर लगी पाबंदियों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और लोगों को कड़ी सज़ा और ज़्यादा जांच का सामना करना पड़ेगा। हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की साउथ और सेंट्रल एशिया सब-कमेटी के सामने गवाही देते हुए, ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) में एक्सपोर्ट एनफोर्समेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड पीटर्स ने कहा कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लिए जोखिम "पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं था"।

पीटर्स ने अपनी तैयार की गई बातों में सांसदों से कहा, "हमारे दुश्मन अमेरिका की आर्थिक और मिलिट्री बढ़त को खत्म करने के लिए हमारी सबसे अच्छी डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी तक पहुँच बनाने के लिए पक्के इरादे वाले हैं।" "एक्सपोर्ट एनफोर्समेंट (EE) अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल बढ़त की रक्षा करने में सबसे आगे है।" उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के तहत एडमिनिस्ट्रेशन "सभी एरिया में एनफोर्समेंट एक्शन को बढ़ा रहा है", और 2026 के प्रेसिडेंट के बजट में प्रस्तावित 123 परसेंट फंडिंग बढ़ोतरी को "हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा में एक ऐतिहासिक और बदलाव लाने वाला अमेरिका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट" बताया।

अपनी गवाही में, पीटर्स ने माना कि कांग्रेस ने हाल ही में एक्स्ट्रा रिसोर्स दिए थे, लेकिन एनफोर्समेंट कैपेसिटी अभी भी कम है। उन्होंने कहा, "फिर भी, हमारे रिसोर्स बहुत कम हैं," और कहा कि BIS ज़्यादा लोगों को हायर करने, एडवांस्ड एनालिटिक्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रायोरिटी देगा ताकि जिसे उन्होंने "बदलते खतरे का माहौल" कहा, उसका सामना किया जा सके। हाल की कार्रवाइयों पर रोशनी डालते हुए, पीटर्स ने टेक्सास और फ्लोरिडा में "एडवांस्ड AI चिप्स और GPU की स्मगलिंग और बिना लाइसेंस के एक्सपोर्ट में शामिल लोगों और एंटिटीज़" के खिलाफ आरोपों और गिरफ्तारियों की ओर इशारा किया।

उन्होंने पिछले साल के दौरान लगी बड़ी सिविल पेनल्टी के बारे में भी बताया। BIS ने एंटिटी लिस्ट की कंपनियों को गैर-कानूनी तरीके से ज़रूरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स पर $95 मिलियन की पेनल्टी लगाई और लिस्टेड एंटिटीज़ को देश के अंदर ट्रांसफर रोकने में नाकाम रहने के लिए एक्साइट मैनेजमेंट पर $1.5 मिलियन की पेनल्टी लगाई। पीटर्स ने कहा, “बस दो हफ़्ते पहले, हमने एंटिटी लिस्ट की एक कंपनी को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट गैर-कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए एप्लाइड मैटेरियल्स के साथ $252 मिलियन के सेटलमेंट की घोषणा की थी,” इसे “एक कानूनी मैक्सिमम पेनल्टी और BIS द्वारा लगाई गई अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ‘स्टैंड-अलोन’ पेनल्टी” बताया।

उन्होंने साफ़ चेतावनी दी: “एनफोर्समेंट पर मेरा मैसेज साफ़ है—कानून का पालन करें या नतीजों के लिए तैयार रहें।” साथ ही, पीटर्स ने तर्क दिया कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट (ECRA) के तहत मौजूदा फाइनेंशियल पेनल्टी काफ़ी नहीं हैं। मौजूदा मैक्सिमम फाइन गैर-कानूनी ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू का दोगुना या हर वायलेशन पर लगभग $374,000 है, जबकि मिलिट्री एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत हर वायलेशन पर $1.2 मिलियन तक है।

उन्होंने कहा, “सीधे शब्दों में कहें तो, ECRA की फाइनेंशियल पेनल्टी बुरे लोगों को सज़ा देने और रोकने और कंपनियों में कम्प्लायंस का कल्चर बनाने के लिए काफ़ी नहीं हैं,” और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़्यादा सज़ा पर विचार करने के लिए कांग्रेस के साथ काम करने का स्वागत किया। पीटर्स ने कहा कि एनफोर्समेंट की कोशिशों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में, EE को $87 मिलियन की फंडिंग मिली, लेकिन इससे क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी के तौर पर $192 मिलियन, क्रिमिनल ज़ब्ती के तौर पर $81 मिलियन से ज़्यादा, और मुआवज़े के तौर पर $5 मिलियन मिले।

BIS, US के डुअल-यूज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल कानूनों के सिविल और क्रिमिनल एनफोर्समेंट की देखरेख करता है, जिसमें कमर्शियल और मिलिट्री दोनों तरह के इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी शामिल हैं। हाल के सालों में, वॉशिंगटन ने एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर पाबंदियां और कड़ी कर दी हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से जुड़े एक्सपोर्ट पर, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।