US$ 250 million अमेरिकी डॉलर मासिक रेडीमेड परिधान निर्यात का अवसर: रिपोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: बांग्लादेश में अगर राजनीतिक अशांति लंबे समय तक जारी रहती है, तो पड़ोसी देश के रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) निर्यात ऑर्डर में से करीब 10 फीसदी में बदलाव हो सकता है, जिससे भारत के आरएमजी सेक्टर के लिए निकट भविष्य में 200-250 मिलियन डॉलर और मध्यम अवधि में 300-350 मिलियन डॉलर का मासिक निर्यात अवसर पैदा हो सकता है, गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, सेक्टर में उपलब्ध क्षमताओं को देखते हुए भारत के पास आरएमजी निर्यात में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी करने की पर्याप्त गुंजाइश है। केयरएज रेटिंग्स के सहायक निदेशक अक्षय मोरबिया ने कहा, "अगर एक या दो तिमाहियों से अधिक समय तक सामाजिक-राजनीतिक अशांति बनी रहती है, तो बांग्लादेश के निर्यातकों को अपने ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में, भारत को निकट भविष्य में 200-250 मिलियन डॉलर के मासिक निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।" मोरबिया ने कहा, "चूंकि वैश्विक आरएमजी ब्रांड और खुदरा विक्रेता अपने सोर्सिंग भागीदारों के साथ अपेक्षाकृत अधिक जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बाजार हिस्सेदारी में होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है और मध्यम अवधि में लगभग 300-350 मिलियन डॉलर के मासिक निर्यात ऑर्डर में वृद्धि हो सकती है।" वैश्विक आरएमजी व्यापार (2023 में $550 बिलियन) में, बांग्लादेश लगभग 8.5 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। वैश्विक आरएमजी व्यापार में बांग्लादेश की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण चीन है। इस बीच, भारत वैश्विक आरएमजी व्यापार के मामले में लगभग 3-4 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ सातवें स्थान पर बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने अतीत में वैश्विक आरएमजी निर्यात में चीन की घटती हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अशांति, जो चीन के बाद आरएमजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, भारतीय आरएमजी क्षेत्र के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है।" वित्त वर्ष 24 में, बांग्लादेश का आरएमजी निर्यात भारतीय आरएमजी निर्यात का लगभग 3.2 गुना था। हालांकि, वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, यह अनुपात घटकर लगभग 2.5 गुना रह गया, जो "भारत द्वारा बांग्लादेश के हिस्से को खा जाने को दर्शाता है"। रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि "बांग्लादेश में सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रभाव के अलावा, भारतीय आरएमजी निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों से भी इसमें मदद मिली।" केयरएज रेटिंग्स ने कहा, "चीन+1 सोर्सिंग रणनीति पहले से ही काम कर रही है, वैश्विक आरएमजी ब्रांड और खुदरा विक्रेताओं के पास बांग्लादेश की जगह लेने के लिए भारत, वियतनाम और कंबोडिया जैसे सीमित विकल्प हैं। भारत इस अवसर का लाभ उठाने की बेहतरीन स्थिति में है।

" भारत की उपस्थिति फाइबर से लेकर परिधान तक कपड़ा मूल्य श्रृंखला में है, जबकि बांग्लादेश काफी हद तक यार्न और फैब्रिक के आयात पर निर्भर है। इसके अलावा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना और प्रमुख निर्यात बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) जैसी विभिन्न सरकारी पहलों को कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कारक सामूहिक रूप से भारत को विश्वसनीय परिधान आपूर्ति की तलाश करने वाले वैश्विक ब्रांडों के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करते हैं। पर्याप्त क्षमता वाली भारतीय संस्थाओं को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है, क्योंकि वे वैश्विक ब्रांडों से बड़े एकल ऑर्डर का प्रबंधन कर सकते हैं।