आर्मी में मिलने वाले पेंशन को भी बदल देगा UPS का सिस्टम

Business व्यापार : 24 अगस्त को देर रात मोदी सरकार ने अचानक नई पेंशन योजना शुरू की, जो पहले से चल रही पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना से अलग थी। इसे यूनिफाइड पेंशन योजना नाम दिया गया। सरकार के इस ऐलान के साथ ही OPS को लेकर आवाज उठा रहे लाखों कर्मचारी चुप हो गए। क्योंकि सरकार ने UPS के जरिए उनकी लगभग सभी मांगों को हल करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने तो राज्य कर्मचारियों के लिए UPS लागू कर दिया है। अब सेना में मिलने वाली पेंशन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें भी बदलाव हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए शुरू से समझते हैं। सेना में अभी क्या नियम है? भारतीय सेना में पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स की संख्या 26 लाख से ज्यादा है और हर साल करीब 55,000 पेंशनर्स जुड़ते हैं। भारत सरकार नेपाल में रहने वाले सशस्त्र बलों के पेंशनर्स के लिए पेंशन बांटती है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सेना से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पिछले 10 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है। बशर्ते न्यूनतम वेतन 9000 रुपये प्रति माह हो। पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के मामले में 20 वर्ष और अधिकारी से नीचे के रैंक के मामले में 15 वर्ष है। ध्यान रहे कि यूपीएस में यह नियम 12 महीने के औसत वेतन का 50% है। अगर नौकरी के दौरान किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वेतन राशि का 30% उसके परिवार को पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो न्यूनतम 9000 रुपये प्रति माह के अधीन है। यानी अगर वेतन कम है तो सरकार 9 हजार रुपये प्रति माह देगी। इसके साथ ही कुल जमा राशि का 60% एकमुश्त परिवार को दिया जाता है।

इस मामले में दी जाने वाली पेंशन युद्ध या युद्ध जैसे ऑपरेशन, उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन, आतंकवादियों से मुठभेड़ आदि में मारे गए सैनिकों के परिवारों को मृतक को मिले अंतिम वेतन के बराबर राशि दी जाती है। नियम कहता है कि सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता या अमान्य घोषित किए जाने के मामलों में भी अंतिम वेतन का 50% दिया जाता है। नियम के अनुसार, 20% से कम आंकी गई विकलांगता पर कोई विकलांगता अंश देय नहीं होगा। यानी अंतिम वेतन के 50% का नियम लागू नहीं होता। नई पेंशन योजना लागू होने पर क्या बदलेगा? मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई यूपीएस में कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित पेंशन मिलती है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं सेना में यह नियम अंतिम 10 महीने के वेतन पर आधारित है। आपको बता दें कि ओपीएस में यह उसी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत होता था। सरकार ने यूपीएस में इस प्रावधान में थोड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी को 50% ही सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, लेकिन यह उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर नहीं होगी बल्कि अंतिम 12 महीने के मूल वेतन के औसत के 50% के बराबर होगी। अब प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा कई बार सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों को आखिरी समय में प्रमोशन मिलता है, जिससे उनकी आखिरी सैलरी ज्यादा होती है और फिर उसी हिसाब से पेंशन की गणना होती है, लेकिन यूपीएस में यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर आखिरी महीने में सैलरी बढ़ भी जाती है, तो जब औसत के हिसाब से पेंशन की गणना होगी, तो वह कम होगी।