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Business व्यापार: सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) ने 3,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 16 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं से 3,845 आवासीय, कमर्शियल और मिक्स्ड-यूज़ यूनिट्स जुड़ेंगी, जिसमें लखनऊ सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है।
ये परियोजनाएं राज्य की राजधानी लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में आएंगी।
UPRERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यह फैसला 15 दिसंबर को लखनऊ में अथॉरिटी की 190वीं बैठक में लिया गया।
उन्होंने कहा, "3,200 करोड़ रुपये का निवेश कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को मज़बूत करेगा, रोज़गार के अवसर पैदा करेगा, और अच्छी क्वालिटी के आवास और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।"
उन्होंने कहा कि UPRERA पारदर्शिता, रेगुलेटरी नियमों का पालन और ज़िम्मेदार निवेश को बढ़ावा देते हुए घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
16 परियोजनाओं में से छह लखनऊ में हैं और दो-दो आगरा और गाजियाबाद में हैं और एक-एक प्रयागराज, झांसी, अलीगढ़, बरेली, मथुरा-वृंदावन और मुरादाबाद में है। ये परियोजनाएं किफायती और मध्यम आय वाले आवास श्रेणियों में फैली हुई हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ये मंज़ूरियां UPRERA के नोएडा और गाजियाबाद से परे आवास विकास को फैलाने के प्रयास को दिखाती हैं, जिसमें छोटे शहरों को रेगुलेटेड और पारदर्शी रियल एस्टेट विकास के दायरे में लाया जा रहा है।
UPRERA के डेटा के अनुसार, अक्टूबर तक, अथॉरिटी ने 4,500 परियोजनाएं रजिस्टर्ड की हैं, जिनका कुल निवेश 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के नोएडा और गाजियाबाद जिलों में रजिस्टर्ड परियोजनाओं का 45 प्रतिशत हिस्सा है।
बाज़ार जानकारों ने कहा कि राज्य सरकार की सुधार-उन्मुख नीतियों के समर्थन से पूरे उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि आसान मंज़ूरी प्रक्रिया, व्यापार करने में आसानी में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार जैसी पहलों ने निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ाया है।
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