इन जगहों पर UPI होगा लॉन्च

अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर विदेश यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। फ्रांस और सिंगापुर के बाद यूपीआई का इस्तेमाल जल्द ही कई अन्य देशों में भी किया जा सकेगा।

एनपीसीआई की सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (एनआईपीएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश शुक्ला ने कहा कि यूपीआई अब कई खाड़ी देशों और उत्तरी अमेरिकी देशों में प्रवेश करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और सिंगापुर के बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद हम जल्द ही उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों के कई देशों में प्रवेश कर सकते हैं। हालाँकि, उन्होंने इसके लॉन्च के किसी निश्चित समय के बारे में जानकारी नहीं दी।

एनआरआई भारतीयों की जरूरतों का रखा जाएगा ख्याल मनी कंट्रोल से बात करते हुए रितेश शुक्ला ने यह भी कहा कि सरकार उन देशों में यूपीआई लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां भारतीय सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। खास बात यह है कि हर साल भारत से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी और उत्तरी अमेरिकी देशों में जाते हैं।

मनी कंट्रोल से बात करते हुए रितेश शुक्ला ने यह भी कहा कि सरकार उन देशों में यूपीआई लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां भारतीय सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। खास बात यह है कि हर साल भारत से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी और उत्तरी अमेरिकी देशों में जाते हैं।

ऐसे में इन जगहों पर UPI लॉन्च करने से भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. बता दें कि एनआईपीएल की स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी. इसका उद्देश्य एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस पर रुपये को भारत से बाहर ले जाना था।

सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि हम विदेशों में यूपीआई की सेवा का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों के साथ काम कर रहे हैं। एनआईपीएल कई देशों में यूपीआई के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में लगा हुआ है। वहीं, कई देशों में इंटरऑपरेबल सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर UPI को सिंगापुर द्वारा 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था।

इसके बाद सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन में विदेशी यात्रियों और एनआरआई के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की. 14 जुलाई को, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारतीय यात्री अब पेरिस में एफिल टॉवर के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 13 देशों ने इस मामले पर भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं.