यूपी सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति का मसौदा तैयार किया

लखनऊ Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत वह अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति को 8 लाख रुपये प्रतिमाह तक का भुगतान कर सकेगी। इसमें चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी “आपत्तिजनक सामग्री” ऑनलाइन डाली जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने राज्य की भाजपा सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन खातों के धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर 8 लाख रुपये प्रतिमाह तक का भुगतान करेगी।

इसमें कहा गया है कि “आपत्तिजनक सामग्री” अपलोड किए जाने की स्थिति में सरकार संबंधित सोशल मीडिया संचालकों, प्रभावशाली व्यक्तियों, फर्म या एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोट में कहा गया है, “फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी/फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। किसी भी परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए।” बयान में कहा गया है कि नीति से रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। डिजिटल मीडिया नीति के अनुसार, एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों को भी संबंधित एजेंसियों या फर्मों को सूचीबद्ध करके और विज्ञापन जारी करके राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस नीति के जारी होने से देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में रहने वाले राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा। सूचीबद्ध करने के लिए, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। “एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के खाताधारकों या ऑपरेटरों या प्रभावशाली लोगों को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है।

इसमें कहा गया है, "यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है।" विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के उद्देश्य से है। "भाजपा/योगी सरकार ने सरकार की झूठी तारीफ करने वालों को लाखों रुपये का सार्वजनिक धन देने और सोशल मीडिया पर जनता की समस्याओं को उठाने वालों को जेल/आजीवन कारावास देने का प्रावधान लाया है। समाजवादी ने एक्स पर पोस्ट किया, "एक डरी हुई सरकार से जनता और क्या उम्मीद करेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की भाजपा की इस योजना का जनता कड़ा विरोध करेगी।" यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन पंखुड़ी पाठक ने कहा कि इस नीति के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भाजपा सरकार का प्रचार-प्रसार करने वाली कंपनियों को राज्य से वित्तीय मदद मिलेगी।

इसके साथ ही अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई ऐसा विचार सामने रखते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आता या आपत्तिजनक लगता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। पाठक ने आरोप लगाया कि इसका मतलब है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावशाली लोगों को जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, वह करदाताओं के पैसे से आएगी, जो इसे जनकल्याण के लिए सरकार को देते हैं। पाठक ने दावा किया, "लेकिन भाजपा सरकार यह पैसा सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों को अपने प्रचार के लिए देगी।" उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, चाहे वह महिला सुरक्षा से संबंधित हो या सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति से, अगर उसे यह पसंद नहीं है।

हालांकि, भाजपा ने नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह रोजगार पैदा करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर रोक लगाने वाला योगी आदित्यनाथ सरकार का एक "अभिनव कदम" है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का प्रयास बताया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, "योगी आदित्यनाथ सरकार नवाचारों के साथ आगे बढ़ती है। यह समाज में हो रहे बदलावों पर ध्यान देती है। डिजिटल मीडिया नीति से नए रोजगार पैदा होंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘यूपी की सोशल मीडिया नीति पूरे देश में मिसाल बनेगी।’’