बैंकों के ऑफिसर्स की यूनियन ने कहा, सरकारी बैंकों पर मंडरा रहा खतरा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है. यह कहना है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) का, जो बैंक अधिकारियों का संघ है। यूनियन का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने समाज में आर्थिक भेदभाव को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है.

55वें बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1969 में अपने राष्ट्रीयकरण के बाद से वित्तीय समावेशन और बचत को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। एआईबीओसी के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर निजीकरण की तलवार लटक रही है. उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है जिसे ऐसी विचारधारा का समर्थन करके ही दूर किया जा सकता है जो बड़ी आबादी के हितों की परवाह करती हो.

रूपम रॉय ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को धन प्रदान कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी सेवाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम किया है, साथ ही करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने में उनकी भूमिका एक स्तंभ रही है।

रूपम रॉय ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी शेयरधारक है और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे से प्राप्त लाभांश की सबसे बड़ी लाभार्थी है। उन्होंने बताया कि एसबीआई में प्रति कर्मचारी 1900 ग्राहक हैं जबकि एचडीएफसी बैंक में यह संख्या 530 और एक्सिस बैंक में 325 है. 2017 से पहले देश में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हुआ करते थे. जिनकी संख्या विलय के बाद घटकर 12 रह गई है. सरकार दो राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है।