केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कर्मियों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत रक्षा बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से ओआरओपी प्रस्ताव के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

लगभग 25.13 लाख सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों को लाभ दिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. ठाकुर ने कहा कि यह लाभ युद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशनभोगियों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 25.13 लाख सशस्त्र बल पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ दिया जाएगा।

इस संशोधन के तहत कवर किए जाने के लिए 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के जवान। संशोधन में 8450 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। बकाया 1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस कदम से युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करने की उम्मीद है।

ओआरओपी को लागू करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 7 नवंबर, 2015 को लिया गया था, जिसके लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी थे।

ओआरओपी सशस्त्र बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसका तात्पर्य है कि समान रैंक के सेवानिवृत्त सैनिक, जो समान अवधि की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख और वर्ष के बावजूद समान पेंशन प्राप्त करेंगे।